बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका नगरपालिका कार्यालयले ई–रिक्सा संचालन कार्यविधिलाई अक्षरस पालना गर्न माग गरेका छन् । उपमहानगरभित्र ट्राफिक ब्यवस्थापनलाई चुष्टदुरुष्ट बनाउने भन्दै कार्यविधि बनाएर १ हजार १८ ई–रिक्सा संचालन गर्न दिने निर्णय भएपनि यो भन्दा बढी संख्यामा दर्ता बिनाका ई–रिक्सा संचालन भैरहेको भन्दै दर्तावाल ई–रिक्सा संचालकहरु बिरोधमा उत्रिएका हुन् ।
कार्यबिधि विपरित नगरभित्र दर्ता भएका भन्दा दोब्बर बढि संचालनमा रहेका कारण नगरको ट्राफिक व्यवस्थापन ध्वस्त हुनुका साथै आफुहरुको लगानी धरापमा परेको भन्दै व्यवसायीहरुले प्रदर्शन समेत गरेका छन् । दर्ता नभएका र कार्यबिधि भित्र नआएका ई–रिक्सा संचालनमा रोक लगाउनु पर्ने ई–रिक्सा ब्यवसायीहरुको माग छ ।
आईतबार दिउँसो नगरपालिका गेटमा धर्ना दिदै उनीहरुले नाराबाजी गरेका थिए । रुट परमित ईजाजत, लाईसेन्स र भित्री सडकहरु समेत समयमा निर्माण गर्नुपर्ने उनिहरुको माग छ । नगरपालिकामा आन्दोलनमा उत्रिएका ई–रिक्सा व्यवसायी र स्थानिय सरकार बीच भएको छलफलबाट निचोड नआएपछि ई–रिक्सा व्यवसायीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । कार्यविधिलाई अक्षरस पालना गराउन दबाबमुलक कार्यक्रम गरिएको ब्यवसायीहरुले बताए । सरकारलाई कर नतिर्ने ई–रिक्सालाई कारवाही गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । दर्ता नभएका ई–रिक्सा रोकिन्छ भनेर आफुहरुलाई फकाएर दर्ता गर्न लगाएपनि उपमहानगरले दर्ता नभएका ई–रिक्सा रोक्न पहल नगरेको उनीहरुको भनाई छ । ‘उपमहानगरले फकाएर दर्ता गर्न लगायो, तर दर्ता भएका भन्दा नभएका ई–रिक्सा धेरै चलिरहेका छन् ।’ घेराउमा पुगेका एकजना ई–रिक्सा चालकले भने ।
संघीय र प्रदेश सरकारले ई–रिक्सा सम्बन्धी स्पष्ट कानुन नबनाईदिएका कारण नियमन गर्न कठिनाई भएको उप महानगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत विष्णु प्रसाद खनालले बताए । ‘अहिलेसम्म ९ सय ३० ई–रिक्सालाई दर्ताका लागि सिफारिस दिएको छौ ।’ उनले भने । अब केवल ८८ वटा रिक्सा दर्ताको सिफारिस दिन बाकि रहेको उनले बताए । बजारमा ई–रिक्सा चल्न सुरु भएदेखि नै नियमन गर्न नसक्दा समस्या चुलिंदै गएको खनालको भनाई छ ।
ई–रिक्साको समस्या बारे यातायात कार्यालय, ट्राफिक कार्यालयलाई जानकारी गराईएको उनले बताए । बुटवल उपमहानगर भित्र मात्र हाल ३ हजार बढि ई–रिक्साहरु संचालनमा रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया