२४ बैशाख २०८३, बिहिबार | May 7, 2026

बालिकाको हकमा केही नसोची हदम्याद हटाऔं, अन्यकामा पुनर्विचार गरौँ : राष्ट्रियसभा सदस्य पौडेल



काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला राई पौडेलले बालिका बलात्कृत भएको घटनामा केही सोच्दै नसोची उजुरी लिने हदम्याद हटाउनुपर्ने बताएकी छिन् । अन्यको हकमा भने पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताइन् ।

बालिका हुँदा बलात्कृत भए घटनाबारे उजुरी दिन नसक्ने स्थिति हालै सार्वजनिक भएको ८ वर्षअघिको बलात्कार घटनाले पुष्टि गरेको उनी बताउँछिन् ।

‘बालिकाको सवालमा चाहिँ हदम्याद पूर्ण रूपमा हटाइनुपर्छ । त्यसो भएपछि बालिका हुँदा बलात्कृत भएको तर हिम्मत नपुगेका कारण उजुरी गर्न नसकेको अवस्था हो भने पीडितले पछि उजुरी गर्न सक्छन्’, डा. पौडेलले खबरकुरासँग भनिन्, ‘किनभने शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्‍व भएर हिम्मत जुटाउँदै उजुरी दिन समय चाहिँदोरहेछ ।’

उनले बालिकाबाहेकका हकमा भने हदम्याद हटाउनु पहिले अध्ययन आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।

‘बालिकाको हकमा जसरी पूर्णरूपमा केही नसोची जसरी हदम्याद हटाउनुपर्छ भन्यौँ, अन्यको हकमा पुनर्विचार वा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । किनभने अनुसन्धान आवश्यक छ’, पौडेलले बताइन् ।

शुक्रबार राष्ट्रियसभा सदस्य कमला पन्त प्रस्तावक भएर राष्ट्रियसभामा बालिकाको हकमा हदम्याद हटाउनुपर्ने र अन्यको हकमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने मागसहितको सङ्‍कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

प्रस्तावका समर्थकहरू पौडेलसँगै अन्य राष्ट्रियसभा सदस्यहरू प्रमिलाकुमारी यादव, खिमलाल देवकोटा, विमला घिमिरे, मदनकुमारी शाह (गरिमा), गङ्‍गाकुमारी बेल्वासे र तुलप्रसाद विश्‍वकर्मा छन् ।

 

प्रकाशित मिति : १४ जेष्ठ २०७९, शनिबार  ८ : ०२ बजे

लुम्बिनी सरकारका सचिवहरुको जिम्मेवारी तोकियो

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको जिम्मेवारी तोकेको

बुटवलमा भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको प्रदर्शन (फोटोफिचर)

बुटवल । रुपन्देहीका भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको

महासङ्घ अध्यक्ष श्रेष्ठले सम्हाले कार्यभार

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले कार्यभार सम्हालेको

धादिङमा ४.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प

काठमाडौँ । धादिङको चारङ्गेफेदी केन्द्रविन्दु भएर आज ११ः१४ बजे ४.१

३४ वर्षपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थमन्त्रालयबाट ९७७ स्थायी दरबन्दी स्वीकृत

नेपालगन्ज । ३४ वर्षपछि पहिलोपटक स्वास्थ्य क्षेत्रले ठुलो संख्यामा स्थायी