२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

संसदमा गंगा चौधरीको प्रश्न- ५२ जिल्लाका महिलाले विवाहअघि नै स्थायी बन्ध्याकरण गर्छन् ?



काठमाडौं । एमालेकी सांसद गंगा चौधरीले सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रदानमा विभेद गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै उनले केही जिल्लाका लागि मात्र सीमित रोगी र सुत्केरीलाई भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यक्रमले विभेद गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

जटिल रोगका बिरामीलाई दिइने पाँच हजारभत्ताले औषधि किन्न पनि नपुग्ने भन्दै उनले आफू सिकलसेल एनिमियाको रोगी रहेको दैनिक एक हजार रुपैयाँको औषधि खानेको गरेको जानकारी दिइन् ।

तर, गरिब तथा निम्न आय भएका सिकलसेल एनिमियाका रोगीले औषधि पनि खान नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै भनिन्, ‘क्यान्सर र मिर्गौला रोगीलाई मासिक पाँच हजार दिन अब बन्द गर्नुस् । भीआईपीले पाउने उपचार खर्च गरिब जनतालाई दिनुस् । तपाईंहरुले ३० लाख खर्च गरेर मिर्गौला प्रत्यारोपण र डायलासिस गर्ने, अनि गरिब जनतालाई पाँच हजारले ललिपप देखाउन खोजेको हो ?’

२५ जिल्लामा सुत्केरी भत्ता दिने सरकारको कार्यक्रमले पनि जनतालाई विभेद गरेको भन्दै उनले बाँकी ५२ जिल्लाका महिला विवाहअघि बन्ध्याकरण गरेका हुन्छन् वा उनीहरुले बच्चा नै जन्माउनु नपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।

‘५२ जिल्लाका दिदीबहिनीहरुले विवाहअघि स्थायी बन्ध्याकरण गरेर विवाह गर्छन् ?, तिनीहरुले बच्चा जन्माउनु पर्दैन ? ५२ जिल्लामा गरिब, विपन्न महिला छैनन् ?, विभेदकारी तपाइँहरुको समाजवाद यही हो ?,’ चौधरीले प्रश्न गरिन् ।

प्रकाशित मिति : १९ जेष्ठ २०७९, बिहिबार  ६ : ०१ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता