काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्धको रिट औचित्यहीन भएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले सो रिट खारेज गर्न माग गरेको छ । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले लिखित जवाफ पठाएका हुन् । लिखित…