२० श्रावण २०८३, बुधबार | August 6, 2026

यातायात मजदूरको कोरोना परीक्षण गर्न माग



काठमाडौं । नेपाल यातायात मजदुर सङ्घले मोरोना भाइरसमो सम्भावित सङ्क्रमणबाट बच्न यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिइ) को व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले बिहीबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कोभिड–१९ मा देशभर बन्दाबन्दी भएको अवस्थामा अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत यातायात मजदुरको सुरक्षामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

“अत्यावश्यक सेवा एम्बुलेन्स, इन्धन, खाद्यान्न ढुवानीमा कार्यरत यातायात मजदुरलाई कोरोना निःशुल्क परीक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो । सङ्घले अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत यातायात मजदुरलाई कोरोना सङ्क्रमण हुनेकित्तिकै पाउने गरी सरकारबाट रु दुई लाखको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

अध्यक्ष भण्डारीले यातायात मजदुरको कार्यस्थलमा मृत्यु भएको खण्डमा उपदानसहितको पर्याप्त क्षतिपूर्ति तथा अन्य सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सङ्घले सरकारले सबैखाले स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको उपायका बारेमा कार्ययोजना तथा प्रक्रिया निर्माणको क्रममा मजदुरसँग परामर्श तथा सहभागिता सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताएको छ । सङ्घले मुलुकको यस विषम परिस्थितिमा यातायात मन्त्रालयको समन्वयनमा यातायात व्यवसायी, यातायात क्षेत्रको ट्रेड युनियनलगायतको सहभागितामा सङ्घीयस्तरमा तथा प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय समिति गठन गर्न मागसमेत गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार  ११ : ५९ बजे

बाँकेमा पर्खाल भत्केर दुई कामदारको मृत्यु

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१९ स्थित भैयापुरमा रहेको इँटाभट्टाको पर्खाल भत्केर

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङबाट क्यान्सर अस्पतालको अनुगमन निरीक्षण

नेपालगन्ज । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीलकुमार तामाङले खजुरा स्थित

फिर्के खोलाका अनधिकृत संरचना भदौ १५ भित्र हटाउन निर्देशन

गण्डकी । पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र बनाइएका सबै संरचना आगामी

‘कश्मीरको राजनीतिक भविष्य’बारे पाकिस्तानी दूतावासमा अन्तरक्रिया

काठमाडौं । काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी दूतावासले ‘कश्मीरको राजनीतिक भविष्य’बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम

तीन अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको