२० श्रावण २०८३, बुधबार | August 6, 2026

फौजी किराले मकैबाली नष्ट गरेपछि किसानहरु चिन्तित



भोजपुर । भोजपुरमा फौजी किराको प्रकोपले मकैबाली नष्ट भएपछि किसानहरु चिन्तित भएका छन् ।

जिल्लाको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको कोट, गोगने, पौवादुङमा गाउँपालिकाको च्याङग्रे, तिवारीभञ्याङ, अरुण गाउँपालिकाको विभिन्न वडामा किसानले लगाएको मकैबालीमा अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप बढेको हो ।

गोडिसकेको मकैको किराले हरियो गुबो खाएर सखाप बनाएको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका वडा ७ का किसान विजयकुमार राईले बताउनुभयो । राईले भन्नुभयो, ‘हाम्रो क्षेत्रमा फौजी किराले मकैबाली नष्ट बनाएको छ, यसरी नै किराको प्रकोप बढ्दै जाने हो भने आगामी वर्षलाई बीउको समेत समस्या हुने छ ।’

सोही गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष सूर्य नेपालका अनुसार वडा ७ कोटमा करिब १०० बढी किसानले लगाएको बालीमा किराको प्रकोप रहेको छ । दैनिकजसो यसको प्रकोप बढिरहेको नेपालले जानकारी दिनुभयो ।

वडाध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘हाम्रो गाउँपालिकाको वडा वडा ६, ७, ९ मा फौजी किराको प्रकोप बढेको छ, यसको रोकथामका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर मैले गाउँपालिका अध्यक्षलाई जानकारी गराएको छु मेरो वडामा मात्र १०० बढी किसानको मकैबालीमा किराको प्रकोप देखिएको छ ।’

फौजी किराले बाली नष्ट गरेपछि अरूण गाउँपालिकाको वडा १ याङपाङले किसानलाई फौजी किरा मार्न औषधि वितरण शुरु गरेको जनाएको छ ।

फौजी किराका कारण सबै मकैबाली नष्ट हुने स्थिति देखिएकाले औषधि खरिद गरी ६१० घरधुरीलाई वितरण गरिएको वडाध्यक्ष नगेन्द्र खत्रीले बताउनुभयो । रासस

प्रकाशित मिति : १७ जेष्ठ २०७७, शनिबार  ८ : ०८ बजे

बाँकेमा पर्खाल भत्केर दुई कामदारको मृत्यु

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१९ स्थित भैयापुरमा रहेको इँटाभट्टाको पर्खाल भत्केर

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङबाट क्यान्सर अस्पतालको अनुगमन निरीक्षण

नेपालगन्ज । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीलकुमार तामाङले खजुरा स्थित

फिर्के खोलाका अनधिकृत संरचना भदौ १५ भित्र हटाउन निर्देशन

गण्डकी । पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र बनाइएका सबै संरचना आगामी

‘कश्मीरको राजनीतिक भविष्य’बारे पाकिस्तानी दूतावासमा अन्तरक्रिया

काठमाडौं । काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी दूतावासले ‘कश्मीरको राजनीतिक भविष्य’बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम

तीन अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको