२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 5, 2026

एसिड छ्याप्ने अपराधीलाई कठोर सजायँसहितको अध्यादेश पारित, आजै राष्ट्रपतिले जारी गर्ने



काठमाडौं । एसिड छ्यापेर अर्को व्यक्तिलाई क्षति पुर्याउने आपराधिक मानसिकतालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा सजायँ व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको अध्यादेशअनुसार एसिड छ्यापेर कसैको मृत्यु भएमा एसिड छ्याप्ने व्यक्तिलाई जन्मकैद हुनेछ । यस्तै, कसैले एसिड छ्यापेर कसैलाई घाइते वा शरीरमा क्षति पुऱ्याए २० वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

एसिडको दुरुपयोग र यसबाट हुने अपराधसम्बन्धी छुट्टै अध्यादेश पारित गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले २० वर्षसम्म कैद र १० लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी अध्यादेश पारित गरेको हो । एसिड छ्यापेर कसैको मृत्यु भएमा जन्मकैद हुनेछ ।

अब एसिड आक्रमणबाट भाइते घाइते बनाए, अंगभंग वा शरीरका कुनै अंगमा क्षति पुऱ्याए आक्रमणकारीलाई २० वर्ष कैद र १० लाख क्षतिपूर्ति भराइनेछ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश शुक्रबार नै राष्ट्रपतिबाट जारी भै राजपत्रमा प्रकाशित हुने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुङ्बाहाम्फेले बताएकी छिन् ।

‘एसिड अपराधविरुद्ध कठोर कानुनी व्यवस्थासहितको अध्यादेश बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस : एसिड प्रहार गर्ने अपराधीको सम्पत्ति रोक्काका लागि नयाँ कानुन ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन 

नयाँ कानुनअनुसार एसिड अपराधमा संलग्नलाई कसुरको नेगेटिभ सूचीमा राखेर सजाय माफी मिनाहा नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसार एसिड प्रहारबाट कसैको मृत्यु भएमा जन्मकैद र घाइते, अंगभंग भए अधिकतम ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । ज्यान मार्ने उद्योगमा अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

यी दुवै कानुनी प्रावधान कमजोर भएकै कारण सरकारले अध्यादेशमार्फत् एसिडसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन लागेको हो ।

केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत भदौ २५ गते एसिड आक्रमणबाट पीडित र भएकाहरुसँग भेट्दै यस्तो अपराधविरुद्ध कठोर कानुन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

 

 

प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०७७, शुक्रबार  ३ : ३१ बजे

नेपाली सेना सम्मानित संस्थाका रूपमा स्थापित भएको छ : प्रधानसेनापति

बुटवल । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले नेपाली सेनाले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता,

राष्ट्रपतिसमक्ष सभामुखको शपथ

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले

डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गर्न सकिने कानुन बन्दै

काठमाडौं । सरकारले डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन

करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबर सहुलियत ऋण लिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट

बैशाख १५ देखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुहुने

काठमाडौं । आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १३ दिन ढिला