२३ चैत्र २०८२, सोमबार | April 7, 2026

बुटवल-भैरहवा कोरिडोरलाई आर्थिक राजधानी बनाउने प्रदेश ५ सरकारको निर्णय



बुटवल । प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलबाट दाङको भालुबाङ सार्ने प्रस्ताव अघि बढाएको प्रदेश सरकारले बुटवल भैरहवा कोरिडोरलाई आर्थिक राजधानी बनाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश ५ मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले बुटवल भैरहवा कोरिडोरलाई आर्थिक राजधानी बनाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै, रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लालाई जोडेर सांस्कृतिक र पर्यटकीय राजधानी बनाउने समेत निर्णय गरेको छ ।

बुटवलबाट प्रदेशको राजधानी सार्ने प्रस्तावलाई प्रदेशसभाबाट अघि बढाएको सरकार निकै आलोचित भएपछि बुटवल भैरहवा क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानी बनाउने निर्णयमा पुगेको हो ।

नेकपा संसदीय दलको हिजोको बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्ना असन्तुष्ट सांसदहरुलाई मनाउने क्रममा आर्थिक र पर्यटकीय राजधानी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई समेटेर तीनै जिल्लालाई सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय राजधानी बनाउने निर्णय गरिएको सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले बताए ।

सरकारले प्रदेशसभा बैठकबाट आर्थिक र पर्यटकीय राजधानी घोषणाबारे जानकारी गराउने तयारी गरेको छ । यद्यपी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको अवरोधका कारण आज पनि प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध हुने संभावना बलियो छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा सरुवा रोग नियन्त्रणसम्बन्धी अस्पताल बनाउने समेत निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० आश्विन २०७७, मंगलबार  १२ : ५५ बजे

बाल सुधार गृहमा रहेका बालबिज्याईकर्ताहरुलाई खेलकुद सामाग्री

नेपालगन्ज । विश्व खेलकुद दिवसको अवसरमा जयन्दू बाल सुधार गृहलाई

विशिष्ट पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधा घटाइयो

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन

काठमाडौँसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा, बुधवार धेरै स्थानमा वर्षा हुने

काठमाडौँ । पश्चिमी न्यून चापिय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभावका

लुम्बिनी प्रदेशका सांसदसँग प्रधानमन्त्री, विकासदेखि सुशासनसम्मका एजेण्डामा जोड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग

सबै मन्त्रालयले बुझाए सुधारका कार्ययोजना, प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्ने

काठमाडौँ । सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सात दिनभित्रै