१ पुस २०८२, मंगलबार | December 16, 2025

प्रदेश ५ को राजधानी भालुवाङ राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतले पारित



बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरणको प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतले पारित भएको छ ।

प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा मंगलबार भएको मतदानमा प्रदेश सरकारको प्रस्ताव दुई तिहाई मतका साथ पास भएको हो ।
मतदानबाट ६९ मत र विपक्षमा १३ मत परेको छ ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाको ६० नेपाली काँग्रेसको ५ र संघिय समाजबादी पार्टीको ४ मत सरकारको पक्षमा परेको थियो ।

प्रदेश सरकारको प्रस्तावको पक्षमा नेकपाका सांसदहरु सहित नेपाली काँग्रेसका केहि सांसद तथा संघीय समाजवादी पार्टीका सांसदले मतदान हालेका थिए थिए ।

काँग्रेसका साबिक लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लाहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले भने विपक्षमा मत हालेका थिए । १ जना सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मतदानमा भाग लिएन ।

प्रदेशसको स्थायी राजधानी तोक्ने सम्बन्धमा प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा भएको मतदानमा नेपाली काँग्रेसका केहि सांसदले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्दै प्रदेश सरकारको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन् ।

काँग्रेस संसदीय दलको विपक्षमा मतदान गर्ने ह्वीप उल्लंघन गर्दै सांसदहरु याकुव अन्सारी, भुमेश्वर चौधरी, डिल्ली चौधरी, शंकर गिरी र अर्जुन श्रेष्ठले फ्लोर क्रस गर्दै सरकारको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका हुन् ।

काँग्रेस संसदीय दलले सरकारले दाङको भालुवाङ क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी तोक्ने गरि राखेको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गरेको थियो ।

पार्टीका मुख्य सचेतक सुरेन्द्र हमाल भने मतदानमा उपस्थित भएनन् ।

प्रकाशित मिति : २० आश्विन २०७७, मंगलबार  ३ : ४२ बजे

नेपालगन्जमा शेयर साक्षरता कार्यक्रम

नेपालगन्ज । शेयर बजारका लगानीकर्ताका लागि यहाँ शेयर साक्षरता सुरु

निर्वाचनसम्बन्धी ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्यो : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

एमाले मतदान पटक पटक सारिँदै, भोलि ८ बजे मतदान सुरु हुने

काठमाडौं । एमालेको नेतृत्व चयनका लागि हुन लागेको मतदान प्रक्रिया

योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष

एडिबीबाट १४ अर्ब ३८ करोड सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि