तिब्बत : चीनको सबैभन्दा कठिन भूमिले निरपेक्ष गरीबीलाई कसरी हरायो ?

नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन । चीनको दक्षिण पश्चिम स्वायत्त प्रदेश तिब्बत । नेपालसँग सयौं वर्ष पहिलेदेखि सम्बन्ध रहेको चीनको तिब्बतले यतिबेला यौटा गर्विलो घोषणा गरेको छ । हो चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बत अब निरपेक्ष गरीबीबाट मुक्त भएको छ । तिब्बतले आफु गरीबीबाट मुक्तभएको घोषणा गरेको छ ।

सन् २०१९ मा तिब्बतको ७४ काउन्टीका ६ लाख २८ हजार नागरिक गरिबीबाट दुश्चक्रबाट मुक्त भए । सन् २०१५ सम्म उनीहरुको वार्षिक आय जम्मा १४९९ चिनियाँ युआन अर्थात २६ हजार ३३७ रुपैयाँ मात्र थियो । अर्थात महिनामा २ हजार १९४ रुपैयाँ मात्र । तर, सन् २०१९ मा ती गरीबहरुको वार्षिक आम्दानी १ लाख ६३ हजार ८९२ रुपैयाँ पुग्यो । अर्थात महिनामा १३ हजार ६५७ रुपैयाँ ।

संसारको छानोको रुपमा परिचित तिब्बतको सुन्दर पठार, प्राकृतिक सुन्दरता, समृद्ध जातीय संस्कृतिले हालका दशकमा धेरै आन्तरिक पर्यटकहरुलाई आकर्षित गरेको छ । जम्माजम्मी ३० लाख जति जनसंख्या रहेको तिब्बतमा वर्षमा झण्डै ३ करोड पर्यटक पुग्ने गर्छन् । तर यहाँका मानिसहरु धेरै दुर्गम हिमाली क्षेत्रहरूमा बिजुली र स्वच्छ पानीको अभाव झेल्दै आए। कठिन भौगोलिक विशेषताहरुले तिब्बतको गरीबीसँग सम्बन्धित समस्यालाई ज्युँका त्युँ राख्न बाध्य बनाएको थियो । तर, अब तिब्बत गरीबीबाट मुक्त भएको छ ।

तिब्बतको गरीबी बेचेर राजनीतिक दाउपेच घुसाउने अमेरिका र छिमेकी भारतको प्रभाव तिब्बतमा समाप्त भएको छ । अमेरिकाले तिब्बतलाई गरीब र तन्नम क्षेत्रको रुपमा राखिराख्न र त्यहाँबाट चीन विरुद्ध गतिविधि गर्न अगलाववादीहरुलाई सन् १९५० को दशकदेखि निकै प्रयत्न गर्यो । खम्पाहरु जन्मायो । नेपालको भूमि प्रयोग गरेर तिब्बतमा हिंसा मच्चाउन हतियार सप्लाई गर्यो । अहिले पनि यो हर्कत जारी छ । तिब्बतमा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न संसदबाट तिब्बतसम्बन्धी कानुन नै बनाएर चिनियाँ नेतृत्वमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ । यद्यपी, अमेरिकी चाहना तिब्बतबाट १ प्रतिशत पनि पुरा हुने सम्भावना देखिँदैन ।

भारतले पनि अगलाववादीहरुलाई संरक्षण दिइरह्यो । भारत–चीन सीमा विवाद यतिबेला उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको भारत सरकारले तिब्बत कार्ड खेल्न खोजेको देखिन्छ । दक्षिणपन्थी हिन्दु संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) र उनीहरुबाट पालिएका भारतीय मिडियाले तिब्बत कार्ड खेल्न भारत सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । भगौडा तिब्बतीहरु सम्मिलित सेना प्रयोग गरेर चीन विरुद्ध आक्रमण गर्न खोजे पनि भारत स्वयं आर्थिक रुपले सवल नभएसम्म चीनमाथि नै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता भारतीय अनुसन्धानकर्ताहरुले नै सार्वजनिक गरेका छन् । भारत–चीनको व्यापार परिवदृश्यले नै स्पष्ट पार्दछ ।

उदेक लाग्दो कुरा त, तिब्बत गरिबीबाट मुक्त भएको घोषणा गर्दैगर्दा भारतमा गरिबीको नयाँ रेकर्ड सार्वजनिक भएको छ । भारतीय सत्तासँग नजिक रहेको भारतीय समाचार च्यानल जी न्यूजका सम्पादक सुधीर चौधरीले शुक्रबारको आफ्नो डीएनएमा भोक र गरिबीसम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन् । चौधरीले विभिन्न अध्ययनबाट निकालेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै हरेक साँझ १९ करोड भारतीय नागरिक १ गास रोटी खानबाट वञ्चित भएको दुर्दान्त रिपोर्ट प्रसारण गरेका छन् । उता, अमेरिकामा बढ्दै गएको बेरोजगारी र गरीबीबारे विश्व भलिभाँती परिचित बन्दैछ ।

तिब्बत वास्तवमै निकै अप्ठेरो अवस्थाबाट गुज्रिँदै अब नयाँ तिब्बतको रुपमा देखा परेको छ । चीनको ओपनिङ अप पोलिसीले सन् २०३० सम्म तिब्बतलाई झन खुला गर्दैछ । अन्तर हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटीका कारण तिब्बतको विकासबाट नेपालले अभूतपूर्व लाभ लिन सक्छ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको सदस्य मुलुक भएका कारण नेपालले तिब्बतबाट हुने व्यापारिक कारोबारलाई राष्ट्र हित अनुकुल प्रयोग गर्ने क्षमता राखेमा नेपालको पनि उन्नतीमा तिब्बत सहयोगी बन्नसक्ने देखिन्छ । त्यसैपनि चीनले नेपाललाई दक्षिण एशियाको गेट वे को रुपमा लिएको छ ।

तर, अब तिब्बत त्यो तिब्बत रहेन । तिब्बतले यही बिहीबार निरपेक्ष गरीबीमा जितको घोषणा गर्यो । डरलाग्दो कठिनाइहरूका बाबजुद तिब्बतले कसरी उपलब्धि हासिल गर्यो ?

तलदेखि माथिसम्म मानव संशाधनको प्रयोग

तिब्बतले प्रान्तीय, शहर, काउन्टी र टाउनशिप स्तरमा अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी दिने संयन्त्र बनायो । प्रान्तीय–स्तरका अधिकारीहरूले शहर र काउन्टीहरुको गरीबीबारे गहन अनुसन्धान गरे । त्यसको विश्लेषण गरे । त्यसपछि स्थानीय अवस्थाको आधारमा गरीबी हटाउन ७० पेज लामो सामाजिक इन्जिनियरिङको रणनीति बनाए ।

यसअवधीमा जिम्मेवार अधिकारीहरुले निकै अप्ठेरा र दुर्गम इलाकाहरुको भ्रमण गरे । अनुसन्धानमा तिब्रता, गरीबी मुक्त कार्यक्रमहरुलाई प्रोत्साहन र कार्यान्वयनको पर्यवेक्षण गरे ।

माटो सुहाउँदो उद्योगको विकास

तिब्बती अधिकारीहरुले वर्षौको मेहनतपछि उच्च भूमिमा जौ, याक, पर्यटन र निर्माण सामाग्री उद्योगको अभूतपूर्व विकास गरेका छन् । किसानहरुलाई याक र भेडा पाल्न प्रोत्साहन गरिन्छ ।

गरिबी निवारणका २९०० प्रोजेक्टका लागि सन् २०१६ यता ३९.८९ विलियन युआन खर्च गरिएको छ । यसबाट २ लाख ३८ हजार नागरिकलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि उठाउन सफल भएको छ । यस्तै, थप ८ लाख ४० हजार नागरिक लाभान्वित भएका छन् ।

कोरोना महामारीको यस अवधीमा यस क्षेत्रका २७ काउन्टीले ई–कमर्स प्लेटफर्महरु निर्माण गरे । अनलाइन बिक्रि २०० मिलियन युआन भन्दा बढीमा पुग्यो । २६३ नयाँ उत्पादनहरु राष्ट्रिय गरिबी निवारण उत्पादन सूचीमा प्रवेश गरे । जसले उपभोक्ताहरुलाई कृषि उत्पादन खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्यो । तिब्बतमा ई कमर्स प्लेटफर्महरूमार्फत गरीबी निवारण उत्पादनहरूको कुल बिक्रीले १५० मिलियन युआनलाई पार गर्यो ।

किसानहरूलाई पूर्नवास

निकै कठिन मौसमको सामना गर्न बाध्य छरिएर रहेका किसानहरुलाई अपेक्षाकृत प्राकृतिक संशाधनले सम्पन्न र राम्रो पूर्वाधार भएका क्षेत्रहरुमा लैजान ठूलो प्रयास भयो । आजसम्म बसोबासका लागि ९६५ नयाँ स्थान तयार भैसकेको छ, जहाँ २ लाख ६६ हजार मानिसहरुले नयाँ सुविधायुक्त घरमा बस्न पाएका छन् ।

त्यसो त, पुनर्वास पूर्ण रूपमा स्वैच्छिक कार्यक्रम हो । अधिकारीहरु भन्छन्, ‘स्थानीय किसान र गोठालाहरूले तिब्बत वा छिमेकी वा अन्य क्षेत्रमा काम गर्न रोज्न सक्छन् । स्थानीय बासिन्दाहरूले प्रायः आफ्नो गृहक्षेत्र बाहिर काम गर्न र नयाँ सीपहरू सिक्ने तीव्र इच्छा व्यक्त गर्दछन् ।
तिब्बतको गरीबी निवारण प्रयासमा तेस्रो पक्षले गरेको मूल्यांकनले यस क्षेत्रका स्थानीय जनतामा सन्तोष दर (satisfaction rate) ९९ प्रतिशत बढी रहेको देखिएको छ ।

‘पुनर्वास कार्यक्रमको सुरूमा, आफ्नो मातृभूमिप्रति गहिरो स्नेह राख्ने केही वृद्धहरुलाई मनाउन गाह्रो थियो, र हामीले धेरै काम गर्नुप¥यो । उदाहरणका लागि, हामीले उनीहरूलाई नयाँ घरहरू हेर्न निमन्त्रणा दियौं, आवासीय परिसरको चारैतिर स्थान, लेआउट र त्यहाँका सुविधाहरू आफै हेर्न प्रोत्साहित गर्यौं । अन्तमा तिनीहरू स्वेच्छाले नयाँ घरहरूमा सरे । तर हामीले अझै धेरै काम गर्नुपर्नेछ,’ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका तिब्बत प्रमुख वू यिंगजीले बेइजिङमा संचारकर्मीहरुसँग अनुभव सेयर गर्दै भने ।

पूर्वद्वारा पश्चिमलाई मद्दत
सन् १९९० को मध्यदेखि चीनको अति विकसित पूर्वी क्षेत्र र कम विकसित पश्चिमी क्षेत्रहरूबीच गरीबी निवारण विरुद्ध सहकार्य हुँदै आएको छ ।

पूर्व र पश्चिम जोड्ने कर्याक्रम अन्तर्गत १९.५२ विलियन युआनको बजेटमा ३१३ भन्दा बढी परियोजना तिब्बतमा संचालन गरिएको छ । सहायता गर्न १ हजार ४ जना स्वास्थ्यकर्मी, १ हजार ६७६ जना शिक्षक र ८ हजार नागरिक तिब्बतमा आए । जसमध्ये ५ हजार स्नातक थिए ।

पूर्वाधार विकास

पानी, बिजुली, सडक, दूरसञ्चार र इन्टरनेट लगायत स्थानीय पूर्वाधार सुधार गर्नु समग्र प्रयासहरूको केन्द्रबिन्दु थियो । अधिकारीहरूका अनुसार स्थानीय सरकारले यस क्षेत्रमा १७ हजार ५८१ खानेपानी योजनाहरू निर्माण र पुनःनिर्माण भैसकेको छ । जसले २० लाखभन्दा बढी किसान र पशुपालकहरूलाई फाइदा पु-याएको छ ।

तिब्बतभर विद्युत प्रसारण जोडिएको छ । यसमा लगभग सबै गाउँहरुलाई समेटिएको छ । यसबीचमा ३८ हजार २०० किलोमिटर नयाँ सडक बनेको छ । ५ हजार ४३३ गाउँमा अप्टिकल फाइबर, ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । अहिले ती गाउँका बासिन्दा ४जी नेटवर्कको आनन्द लिइरहेका छन् ।

व्यावसायिक प्रशिक्षण र शिक्षा

स्थानीय सरकारले यस क्षेत्रमा अनिवार्य शिक्षालाई कडाईका साथ प्रवर्धन गरेको छ । विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क ट्यूशन, खाना र आवास प्रदान गरिरहेको छ । १५ वर्ष भन्दा कम उमेर भएका बालबालिकालाई स्कूल जान नछुटुन भनेर जोगाउनका लागि उनीहरुको रजिष्ट्रर गरिएको छ । यही सेप्टेम्बरसम्म, ५ हजार २१३ जना स्कुल छोडेका विद्यार्थीहरू स्थानीय अधिकारीको सहयोगमा पुनः स्कूलमा फर्केका छन् ।

गरीब परिवारका व्यक्तिहरूले माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमहरू भाग लिन निःशुल्क भर्ना हुन सक्छन् । हालसम्म १ लाख ७६ हजार ३०० भन्दा बढी व्यक्तिले प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पुरा गरिसकेका छन् । त्यसपछि ३ लाख ४० हजार ५०० भन्दा बढी मानिसहरूले रोजगारी पाएका छन् ।

सामाजिक बीमा

तिब्बतको जनसंख्या करीव ३० लाख ५१ हजार रहेको छ । जुन तथ्यांक हालैका वर्षमा अलि छिटो वृद्धि भएको हो ।

सांस्कृतिक कारणले गर्दा, स्थानीय महिला वच्चा जन्माउनका लागि प्रसुती अस्पताल जान मान्दैनन् । जसले शिशु मृत्युदर उच्च रहेको थियो । तर, हालैका वर्षमा स्थानीय सरकारले विशेष प्रसूति हेरचाह सुनिश्चित गरेको छ । चिकित्सा सुविधामा बच्चा जन्माउने महिलालाई अनुदान प्रदान गरी अस्पताल जान प्रोत्साहित गर्ने आफ्नो प्रयासलाई तीव्र पारेको छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाले सबै तिब्बती परिवारहरूलाई समेटेको छ । यसले नागरिकलाई रोगका कारण गरिबीमा फस्नबाट जोगाउँदछ ।

यस क्षेत्रका १ लाख १० हजार बढी व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय न्यूनतम जीवन निर्वाह योजनामा दर्ता गरेका छन् । जसअन्तर्गत गरीब समूहको विभिन्न स्तरका लागि प्रति व्यक्ति न्यूनतम अनुदान क्रमशः ४ हजार ७१३ युआन, ७ हजार ७० युआन र १३ हजार २१३ युआन रहेको पुगेको छ ।