बुटवल । सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत राजमार्ग चौराहा-चिडियाखोला खण्डको सडक विस्तार गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएसँगै व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले सडक अतिक्रमण गरेर बसेका घरधनीहरुलाई सडकको जग्गा खाली गरिदिन २४ घण्टे सुचना जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले असार ३ मा आफैले दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै बाटो बिस्तार रोक्नु पर्ने अवस्था नभएको फैसला सुनाएपछि आयोजना कार्यालय मणिग्रामले २४ घण्टे सुचना जारी गरेको हो ।
गत असारमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश गर्दै रोक्का गरेको आदेश खारेज गर्दै सडक विस्तार रोक्न नपर्ने भनेपछि लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको बुटवलको सडक विस्तारको काम सुरु हुने भएको छ । सर्वोच्चले पुष २० गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो ।
आयोजनाले सार्वजनिक सुचना जारी गर्दै बुटवलको राजमार्ग चौराह देखि चिडियाखोला चौकी सम्म सडकको मध्यभागबाट दायाँ बाँया २५ । २५ मिटर क्षेत्रभित्र बनेका संरचना खालि गराई सडक विस्तारमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
‘सडक सिमा भित्र पर्ने घर टहरा खालि गर्न घरधनीहरुलाई लिखीत, माईकिङ तथा विद्युतिय सुचना गरिएको छ, अव फेरी अवरोध नहुने विश्वास लिएका छौं ।’ आयोजनाको जिम्मेवारी सम्हालेको डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले भने । नहटाए कार्यालय आफैले हटाएर घरधनीहरुसँग असुल उपर गरिने समेत मरासिनीले बताए ।
पटक पटक अदालतको आदेशले रोकिदै आएको उक्त सडकको बिस्तारका बिरुद्ध नारायणी देवि प्रधान लगायतका २४ जनाबाट परेको पछिल्लो रिट निवेदनमा सर्बोच्च अदालतले यस अघि दिएको आफ्नै आदेशलाई यहि पुस २० गते निरन्तरता दिन अस्विकार गरेको थियो । पौष २० गते सर्बोच्च अदालतका न्यायधिस सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोज कुमार शर्माको संयुक्त ईजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडकको केन्द्र बिन्दुबाट दाया बाया २५ /२५ मिटर कायम गरी राजमार्गको नाप नक्सा तयार पारी फिल्डबुक कायम भएपश्चात बांकी रहेका जग्गाको निवेदकहरुले हाल सावीक गराई नयां जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएको भन्ने देखिदा २०७७ असार ९ गतेको आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त सडक खण्डमा ३ सय १० घर र बाकि ४७ खाली जग्गा गरी ३ सय ५७ जनाले सडक सिमा मिचेकोमा २ सय जना भन्दा बढीले यस अघिनै घर भत्काई सडक खालि गरी दिएका छन ।
प्रतिक्रिया