काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सात* दिनभित्र आफै उपस्थित भएर अदालतको मानहानी मुद्दामा जवाफ दिन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले बाटोको म्यादबाहेक ५ दिनभित्र अदालतमा आफै उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएको हो ।
कानुन व्यवसायीहरूले अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतमा स–शरीर उपस्थित गराएर बयान लिई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
यसैगरी सर्वोच्चले चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई पनि बाटोको म्यादबाहेक ५ दिनभित्र अवहेलना मुद्दामा जवाफ दिन आदेश दिएको छ।
अदालतमा विधाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएको, वरिष्ठ अधिवक्ता र वकिलहरुलाई तमासा देखाउन अदालत गएको जस्ता अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले रिट निवेदन हालेका थिए ।
यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीसहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै त्यसबाट अदालतको मानहानी भएको आरोपमा अधिवक्ताद्वय धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
यसैगरी, र पूर्वसभामुख ढुंगानाले न्यायाधीसलाई जनताले तानेर सडकमा ल्याउँछन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनीविरुद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर भएमा एक वर्ष कैद सजाय वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
*सात दिनभित्र हुनुपर्नेमा यसअघि पाँच दिनभित्र भएकोमा सच्चाएका छौं
प्रतिक्रिया