काठमाडौं । संसद सचिवालयले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुई पक्षका सांसदहरुलाई सत्तापक्षको लहरमै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको स्पष्ट पारेको छ ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी दल विभाजनको औपचारिक पत्र प्राप्त नगरेका कारण नेकपाका सांसदहरुलाई एउटै लहरमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएका हुन् । डा. पाण्डेले भने, दुई समुहमा छलफल भैरहे पनि दल विभाजनको औपचारिक पत्र प्राप्त नभइसकेकाले एउटै रोमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
नेकपा व्यवहारिक रुपमा विभाजित भैसके पनि निर्वाचन आयोगले विभाजनको निर्णय नगर्दा प्रतिनिसभाको बैठकमा प्रचण्ड नेपाल पक्षका सांसदहरु कता बस्ने भन्ने अन्यौल भैरहेको थियो । यद्यपी, प्रचण्ड नेपाल पक्षीय सांसदहरु सत्तापक्षमा बसे पनि उनीहरुको भूमिका भने खरो प्रतिपक्षको हुने प्रष्टै छ ।
प्रवक्ता पाण्डेले आजको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्र पढ्ने, शोक प्रस्ताव र सात वटा अध्यादेश पेश गर्ने प्रारम्भिक कार्यसूची बनेको बताए । उनले यसबाहेक सभामुखले थप एजेण्ड तय गर्न सक्ने जानकारी पनि दिए ।
संसद बैठकका एजेण्ड कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले तय गर्छ । तर, समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा नेकपाभित्र विवाद भएकै कारण अहिलेसम्म सभामुले बैठक बोलाएका छैनन् । दलको मुख्य सचेतकले समितिमा भाग लिन्छन् । नेकपामा यतिबेला दुई जना मुख्य सचेतक बनेका छन् ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले यसलाई संक्रमणकालीन व्यवस्था भएको बताए । दुवै जना क्रियाशील भएपनि निर्वाचन आयोगले दल विभाजनको निर्णय गरेपछि विषय सुल्झिने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
यो पनि पढौं : संसदमा आज देखिँदैछ दुर्लभ दृश्य, जुन यसअघि कहिल्यै देखिएन
नेकपाका बहुमत सांसदहरु आफुहरु तिर भएको भन्दै प्रचण्ड नेपाल पक्षले संसदीय दलबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलाई हटाएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चयन गरेको छ । यता ओली पक्षको शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले पनि अफ्नो पक्षमा सुविधाजनक बहुमत रहेको दाबी गरेको थियो । यद्यपी, ओली पक्षले संसदीय दलको बैठकको फोटो सार्वजनिक गरेको छैन । प्रचण्ड नेपाल पक्षले भने संचारकर्मीहरुलाई फोटो र भिडियो खिच्ने अनुमति दिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक आजै अपरान्ह ४ बजे बस्दैछ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा भने अझैसम्म पनि प्रचण्ड नेपाल पक्ष र नेपाली काँग्रेसको सहमति भएको छैन । ओली पक्षले भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने, विश्वासको मत नमाग्ने र अविश्वास प्रस्ताव आए विफल बनाउने रणनीति बनाइसकेको छ ।
पुष ५ गते सरकार संचालनमा संसद असहयोगी भयो भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्ने फैसला गरेको थियो । अदालतले फैसलासँगै १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन पनि सरकारका नाममा बाध्यात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया