काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध माओवादी केन्द्रले आज पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराउने भएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुन व्यवसायीहरुसहित आज सर्वोच्च अदालतमा पुगेर पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराउने भएका छन् ।
सर्वोच्चले गत फागुन २३ गते नेकपाको नाम विवादमा रिट निवेदक ऋषि कट्टेलले मागदाबी गरेभन्दा अतिरिक्त फैसला गर्दै नेकपा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका साथै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताउनु फैसला गरेको थियो ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले दुई पार्टीबीचको एकीकरणलाई अवैधानिक बताएको थियो । यस्तै, पुनः पार्टी एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्चको फैसला प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चकै संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला विपरित भएको कानन व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका थिए । सर्वोच्चको पूर्ण इजसाल र संवैधानिक इजलासको फैसला त्यो भन्दा तल्लो इजलासले बदर गर्न नसक्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरुको रहेको छ ।
अहिले बिहान ११ बजे अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरु पुनरावलोकनको निवेदनसहित अदालत पुग्ने राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं कानुन व्यवासयी रामनारायण विडारीले बताए । पुनरावलोकन गर्ने या के गर्ने भन्नेबारेमा माओवादी केन्द्रले कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, नेपाल बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सांसद रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, दिनमणि पोखरेल, मुक्ति प्रधान, रामनारायण विडारी लगायतका कानुन व्यवसायीले पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका थिए ।
माओवादी केन्द्रले माओवादी केन्द्र पुन्रस्थापनाको फैसला आएको १ महिना कानुनविद्सँगको परामर्शपछि फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा सहितको टोलीले ले पुनरावलोकनको निबेदन तयार पारेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया