५ पुस २०८२, शनिबार | December 20, 2025

सरकार संविधान विफल बनाउन लागिपरेको छ : प्रमुख सचेतक गुरुङ



काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सरकारले प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले सरकारले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गराएर संविधान विफल बनाउन लागिपरेको बताएका हुन् ।

गुरुङले सरकारको मनस्थिति अहिले पनि पुष ५ कै रहेको जिकिर गरे । उनले फागुन ११ को सर्वोच्चको फैसला विपरित फेरि संसद विघटन गरिए संविधान निस्क्रिय हुने चेतावनी दिए । सरकारको ध्यान संविधानलाई जसरी भएपनि विफल बनाउने बाहेक अरु नभएको उनले बताए ।

गुरुङले प्रधानमन्त्रीद्वारा बारम्बार ताजा जनादेशको प्रसंग उठाइरहेको भन्दै संविधानले त्यस्तो ताजा जनादेशलाई नचिन्ने जिकिर गरे । संविधानले ५ ५ वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुने बताएपनि सरकारले संविधानको बर्खिलापमा गैरहेको दाबी गरे ।

प्रमुख सचेतक गुरुङले सरकारले संसदलाई विजनेशविहीन बनाएको आरोप लगाए । उनले संसदमा विचाराधीन कैयौं विधयकहरुलाई समेत अघि बढाउन नखोजेको बताए ।

विशेष समयमा सम्बोधनका क्रममा गुरुङले सरकारले चैत २३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखे । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ फागुनमा वर्तमान सरकारलाई ७६(१) अनुसार भने पनि २३ फागुनको फैसलाले ७६ (२) मा पुर्याएको भन्दै दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा १०० (२) अनुसार विश्वासको मत आकर्षित हुने उनले जिकिर गरे ।

 

प्रकाशित मिति : १८ चैत्र २०७७, बुधबार  २ : ३८ बजे

सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने कुलमानको धारणा

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले नारायणी नदीबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा

प्रचण्ड भन्छन् – ‘कम्तीमा एक लाख अट्ने खुला मञ्च नहुनु देशकै लज्जा हो’

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले

मधेस प्रदेशसभा : सभामुख पदका लागि नाम दर्ता

धनुषा । मधेस प्रदेशसभाको सभामुख पदका लागि जनता समाजवादी पार्टी

‘जेनजी’ कसैको पेवा हैन, त्यसको नाममा हुने स्टन्ट नगरे हुन्छ : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले

केपीलाई ईश्वरको प्रष्ट सन्देशः ‘विभाजन स्वीकार्य छैन, आत्मसमर्पण पनि हुँदैन’

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का नेता ईश्वर पोखरेलले पार्टीभित्र विभाजन अस्वीकार्य