काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतनिधिसभा पुनर्स्थापनागरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्दै आएको माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता लिएको थिएन ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले विश्वासको मत लिने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाएपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेको हो ।
माओवादीको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठकले समर्थन फिर्ताको निर्णय लिएको हो । ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिनलाई मात्रै बोलाइएको प्रतिनिधिसभको अधिवेशनको आशय र उद्देश्य राम्रो नरहेको निस्कर्ष माओवादीले निकालेको छ । बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘चैत २३ भित्र नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भनेका थियौं, त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पहल गर्नुभएन । अब केही समयभित्रै संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । विश्वासको मत लिन छल्ने र विशेष अधिवेशनको नाम दिएर जुन अधिवेशन बोलाइएको छ । प्रमको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो देखिँदैन । यसलाई हाम्रो पार्टीले अरु अरु दलले सचेतता पूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’
यस्तै, बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा असंवैधानिक र अवैधानिक ढंगले शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति र सपथ खुवाइएको निस्कर्ष निकालेको छ । बैठकले लुम्बिनीका चार मुख्य दलले मुख्यमन्त्रीलाई बहिस्कार गर्ने गरेको निर्णयलाई समर्थन गर्ने निर्णय निकालेको छ ।
प्रतिक्रिया