पार्टी निर्देशन अस्वीकार गर्ने थापालाई कारवाही गर्न जनमोर्चाले सोध्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौ । पार्टीको लिखित निर्देशन अवज्ञा गर्ने गण्डकी प्रदेशसभा सांसद कृष्ण थापालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

जनमोर्चाले पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, संसदीय दलका नेता थापाले पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्रीमा गुरुङलाई नै पुनर्नियुक्तिका लागि भूमिका खेल्न थालेपछि जनमोर्चाले उनीसँग स्पष्टीकरण मागेको हो । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले हिजो आफ्ना सांसद बिकेको ठहर गर्दै उनीमाथि अनुशासनको कारवाही गर्ने बताएका थिए ।

तर थापाले भने पार्टीले बागलुङको राजनीति नबुझेको भन्दै पार्टी निर्णयलाई नै उल्लंघन गर्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए । थापाले एमालेलाई साथ दिने उद्देश्यका साथ हस्ताक्ष गर्न अस्वीकार गरेको पोखरामा रहेको जनमोर्चाको केन्द्रीय नेतृत्वले ठहर गर्दै पार्टी केन्द्रलाई कारवाहीको रिपोर्ट पठाएको थियो ।

थापालाई स्पष्टीकरण बुझाउन एक घण्टाको समय दिइएको जनमोर्चाका प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले बताएका छन् ।

पार्टीको निर्देशन, विधान र नीतिमा प्रतिवद्ध मानिएको जनमोर्चाको संसदीय इतिहासमा यो नै पहिलोपटक पार्टीको निर्णय उल्लंघन भएको पहिलो पटक हो । नेकपा मसालको संगठन जनमोर्चा २०५१ सालदेखि संसदीय अभ्यासमा क्रियाशील रहेको छ ।

नयाँ सरकार गठनका लागि भएको हस्ताक्षरमा जनमोर्चाका सचेतक पियारी थापा र अर्का सांसद खिमविक्रम शाहीले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध प्रदेशसभामा मतदान हुने दिन सांसद शाही अचानक वेपत्ता भएका थिए । पछि उनी कोरोना भएको रिपोर्ट देखाउँदै चरक अस्पतालको कोभिड आईसीयू बेडमा भर्ना भएका थिए । अहिले, थापाले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको घटनालाई त्यतिबेला मतदान हुने दिनमा छिटो मतदान गर्न थापाले नै दबाब दिएको घटनासँग जनमोर्चाले विश्लेषण गर्न थालेको छ । सचेतक शाहीले पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार त्यतिबेला नै मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तामा मतदान गर्न र नयाँ सरकार गठनमा सघाउन ह्वीप जारी गरेकी थिइन ।

गण्डकी प्रदेशसभाको अंकगणितमा ३ सांसद रहेको राजमो निर्णायक अवस्थामा छ । राजमोका एक जना पनि सांसदले हस्ताक्षर नगर्दा नयाँ सरकार नबन्ने अवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले यही २६ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि तत्कालै प्रदेशप्रमुख सीता पौडेलले त्यसलाई स्वीकार गर्दै ३ दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरेकी थिइन । यो समय आज सकिँदैछ । नयाँ सरकारका लागि दलहरुले ३१ सांसदको हस्ताक्षरसहित दलको प्रतिवद्धता पत्र प्रदेशप्रमुखलाई बुझाउनुपर्छ । गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५, माओवादीका १२ र जसपाका २ सांसद रहेका छन् ।

विपक्षी दलहरुले समयसीमाभित्र हस्ताक्षर बुझाउन सकेनन भने कामचलाउ मुख्यमन्त्री गुरुङकै नेतृत्वमा एमालेले अल्पमतको सरकार बनाउन पाउँछ । एमालेले यही उद्देश्य पुरा गर्नका लागि आफ्ना सांसद थापालाई किनेको जनमोर्चा नेतृत्वले ठहर गरेको छ । तर, त्यसरी बन्ने मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत भने हासिल गर्नुपर्छ ।

जनमोर्चाले कृष्ण थापालाई दलको निर्देशन अवज्ञा गरेको अभियोगमा आजै कारवाही गर्यो र त्यसलाई सभामुखले सदर गरे भने विपक्षी गठबन्धनसँग ३० सांसद पुग्छन् । ६० सदस्यी प्रदेशसभामा एक सदस्यको पद खारेज हुँदा ५९ सदस्यीय बन्न आउँछ । त्यतिबेला ३० सदस्यीय गठबन्धन सहज बहुमतमा पुग्न सक्छ । अब, विपक्षी कांग्रेस, माओवादी, जसपा गठबन्धन राजमोको कारवाही दु्रत गतिमा हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रतिक्षामा रहेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलालाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका कांग्रेस, माओवादी र जसपा राजमोका थापाकै कारण नयाँ सरकार बनाउने कसरतलाई होल्ड गर्न बाध्य भएका छन् ।