गैरकानुनीरुपमा पदमुक्त गरिएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशसभाका ४ पूर्व सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा दिए रिट निवेदन

बुटवल । जनता समाजवादी पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश संसदीयदलको बिबाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । पार्टी केन्द्रको बहुमत, प्रदेश समितिको निर्णय र संसदीयदलको पत्रका आधारमा दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको अभियोगमा जसपाका ४ सांसदहरुलाई प्रदेशसभा सचिवालयले पदमुक्त गरेपछि उनीहरु त्यस विरुद्ध सर्वोच्च गएका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा ती चार जना प्रदेशसभा सदस्यले दायर गरेको रिट आज दर्ता भएको छ ।

आफुलाई गरिएको कारवाहीको विरुद्ध प्रदेशसभा सदस्यहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे लम्सालले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले आज दर्ता गरेको हो ।

सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निर्णय अनुसार वैशाख १९ मा सर्वोच्चले उनीहरुको रिट दर्ता नगरीकन फर्काइदिएको थियो ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोना बाहेकका सेवा स्थगन गर्ने पुर्ण बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार अहिले कोभिड र बन्दी बाहेक केही महत्वपुर्ण रिटमा सुनुवाई गर्ने निर्णय भएको हुनाले जसपाका सांसदहरुको रिट दर्ता गरिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न संसदीयदलले जारी गरेको ह्वीप उल्लंघन गर्दै ४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु पोखरेल सरकारको मन्त्री बन्न पुगेका थिए ।