१९ चैत्र २०८२, बिहिबार | April 2, 2026

माओवादीको निस्कर्ष : कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार पुरै असफल; सीसीएमसी खारेज गर्न माग



काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले कोरोना भाइरसको रोकथाममा सरकार पूर्णतया असफल भएको निस्कर्ष निकालेको छ ।

पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले सरकार कोरोना महामारी नियन्त्रणमा पूर्णतः असफल भएको निस्कर्ष निकालेको हो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीले अबिलम्ब सर्वपक्षीय बैठक गर्नुपर्ने माओवादीको माग रहेको छ ।

बैठकले सीसीएमसी खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सीसीएमसी खारजे गरी प्रधानमन्त्री नेतृत्वको विपद व्यवस्थापन समिति या गृहमन्त्री नेतृत्वको विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाएर जनताको जीवन रक्षामा लाग्नुपर्ने माओवादीको माग छ । सीसीएमसीलाई कानूनले समेत नचिनेको माओवादीको बुझाइ रहेको छ । कोरोना नियन्त्रणम सरकार पुरै असफल भएको, स्वास्थ्य सामाग्री खरिददेखि वितरणसम्म अनियमितता भएको भन्दै माओवादी बैठकले निन्दा समेत गरेको छ ।

माओवादीले भोलि शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसबारे जानकारी गराउनेभएको छ । सीसीएमसी खारेजीको मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय भएको नेता वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।

महामारी नियन्त्रणका लागि माओवादीले पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय स्तरमा बनाएको अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा कोभिड नियन्त्रण युनिटलाई सातै प्रदेश, सबै जिल्ला, पालिका र वडासम्म ५ दिनभित्र गठन गरी कोरोना रोकथाममा स्वयंसेवी ढंगले कार्यकर्ता परिचालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ जेष्ठ २०७८, बिहिबार  ३ : ०३ बजे

प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ

काठमाडौँ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछिको

पुर्खौली नाच जोगाउँदै नयाँपुस्ता

बेनी । जिल्लाका ग्रामीण भेगमा पुनमगर समुदायको बसोबास रहेका क्षेत्रमा

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा नेकपाबाट वर्षमान पुनले सम्बोधन गर्ने

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तपृबाट प्रतिनिसधभाको पहिलो बैठकमा सांसद

एक करोड लगानी गरेर भेडाबाख्रा फार्म खोलेका हिमबहादुर

म्याग्दी । रोजगारीको सिलसिलामा २० वर्ष विदेशमा बिताएका म्याग्दीको धवलागिरि

सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रशारण गर्नु पर्ने

काठमाडौँ । अव निजी लगानीका सञ्चारमाध्यमहरुले सरकारी विज्ञापन नपाउने भएका