७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चको आदेश, गैरसांसदलाई दोहो-याएर मन्त्री बनाउनु असंवैधानिक

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका र सांसद पद खारेज भएका सात जना मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पछिल्लो मन्त्रिपरिषदमा निरन्तरता दिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका सात मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले यस्तो ठहर गरेको हो ।

संविधानको धारा ७८ अनुसार प्रतिनिधिसभाको एक कार्यकालमा एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गठन गरेको मन्त्रिपरिषदमा माओवादी केन्द्रबाट एमाले बनेका सातजनालाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाएका थिए ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु शाह, श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका छन् ।

यी मध्ये ५ जना सांसदपदबाट खारेज भएका हुन् भने मणि थापा र दावा लामा सांसद नै थिएनन् । पाँचै जना सांसदले दल त्याग गरेपछि उनीहरुको पद खारेज भएको थियो ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक ढंगले मन्त्रीमा नियुक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।