संविधानसभाले निमार्ण गरेको नेपालको वर्तमान संविधानलाई खासै अपनत्व गर्न नसके पनि सोही संविधान बमोजिम भएको निर्वाचनमा संविधानको अपनत्वकर्ता तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगको सहकार्यमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भई देशको प्रधानमन्त्री हुन सफल भएका खडगप्रसाद ओलीले नाटकीय रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका छन् । सत्तामा स्वेच्छाचारीता, अहंकार र दम्भ प्रस्तुत गर्न नपाए चल्नै नसक्ने स्वभाव बनाएका ओलीको लागि पार्टी भित्रका अन्य नेताहरुको सुझाव र सल्लाह बिष समान हुन थालेपछि निजले अन्य सहयोद्धाहरुको तेजोवद्ध गर्नका लागि गतवर्षदेखि नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत आफ्नो मिसनमा सामेल गराएका थिए । त्यसो त, अघिल्लो कार्यकाल नै सन्तोषजनक नरहेकी विद्या भण्डारीलाई ओलीकै बलमा पुनः दोश्रो पटक राष्ट्रपतिको कुर्सीमा विराजमान गराइएको थियो । त्यसपछि ओलीले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको गौरव र संविधानको संरक्षकको रुपमा नभई आफुले तयार गर्ने षडयन्त्रपूर्ण योजनामा ठप्पा लगाउने काममा मात्र सीमित बनाउन उनी सफल भए ।
राष्ट्रपतिबाट पटकपटक हुने विवादास्पद क्रियाकलापहरुको सर्वत्र आलोचना हुने गरेपनि सो को कुनै प्रवाह नगरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिसन निरन्तर संविधानलाई असफल बनाउने शक्तिको ईशारामा संचालित हुनेतर्फ केन्द्रित रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने नाममा राष्ट्रपति जस्तो गौरवमय संस्थाको समेत दुरुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीको कारिन्दाको रुपमा जस्तै गरेर जुनसुकै गैरसंवैधानिक कामहरुलाई नै समर्थन गर्दै आम रुपमा गणतन्त्रप्रति नै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने पटक पटक प्रयास गरिएको छ ।
हुन त, गणतन्त्रलाई निको नमान्ने ओली निरन्तर रुपमा गणतन्त्रलाई असफल पार्ने योजनामा तल्लिन रहेको प्रष्टै छ । देशमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गराउने उद्देश्य राखी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को स्थापना भएपछि पार्टीभित्र आफ्नो एकछत्र हैकम चलाउन ओलीले धेरै ठूलो कसरत गरेपनि सफल हुन नसकेपछि उक्त एकीकृत पार्टीलाई जसरी पनि भत्काउने अभियानमा ओली लागेका थिए । यसैको परिणामस्वरुप कहिले एउटा नेतालाई काखी च्यापेर अर्कोलाई प्रहार गर्ने र फेरि कहिले अर्कोलाई च्यापेर पहिलोलाई आक्रमण गर्ने हर्कत जारी राख्न थालेपछि पार्टीभित्र उनी विरोधी मत बलियो हुँदै गएको थियो । सोहीकारण पार्टी आफ्नो कब्जामा आउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका ओलीले आफ्नै दल भित्रको असमझदारीलाई कारण देखाई २०७७ पौष ५ गते संविधान विपरित प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका थिए । ओलीको कदमलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरी २०७७ फागुन ११ गते. सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गरी दिएपछि त उनलाई प्रतिनिधिसभाप्रति यति ठूलो वितृष्णा पैदा भयो कि, उनी एक दिन पनि उपस्थित नभई सरकारले दिनुपर्ने कुनै पनि विजनेश नदिई प्रतिनिधिसभाको बैठक अन्त्य गरी दिए । प्रतिनिधिसभा कायमै रहेपनि ओलीले अध्यादेशमार्फत नै शासन गर्ने प्रजातन्त्र विरोधी निरंशुक कदमलाई राष्ट्रपतिको सहयोगमा कायमै राखे । यहाँसम्म कि, प्रधानमन्त्रीको सपथ लिने क्रममा आफुहरुले गरेको हर्कतलाई ढाकछोप गर्न सपथसम्बन्धी व्यवस्थालाई नै अध्यादेशमार्फत संशोधन गराई विपक्षीहरुप्रति प्रतिशोध साँध्ने कार्य गरे ।
धारा ७६(५) को प्रयोग फगत केपी ओलीको सत्ता लिप्सा र संविधान माथिको जालसाजीका लागि मात्र भएको प्रष्ट देखियो ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएपनि ओलीलाई प्रतिनिधिसभा र आफ्नै दलका नेताहरुप्रति प्रतिशोध कायमै रहेको थियो । आफ्नो दम्भी र घमण्डी स्वभावलाई कायमै राखी आफुले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन सही थियो भन्ने सावित गर्न उनी निरन्तर क्रियाशिल रहे । अर्कोतर्फ पार्टीभित्र अल्पमतमा परी पार्टीको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएपछि बद्नियत साथ रिट निवेदकले दाबी नै नलिएको कुरालाई समेत उल्लेख गराई सर्वोच्च अदालतबाट पार्टी एकतालाई बदर गराई साविक नेकपा (एमाले) रहेको आफ्नो बर्चस्व कायम गराएका ओलीले आफु इतरका एमाले नेताहरुको राजनीतिक भविष्यलाई समेत रसातलमा पु¥याउन क्रियाशिल रही षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाबाट २०७८ बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमत नरहेको थाहा हुँदाहुँदै विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव गरे । त्यो पुनः प्रतिनिधिसभाको विघटनको लागि औपचारिक हरकतको शुरुवात थियो । आफ्नै दल नेकपा(एमाले) का सांसदहरुबाट समेत विश्वास प्राप्त गर्न नसकेपछि उनी निरन्तर प्रतिनिधिसभा विघटनको आधार तयार गर्न क्रियाशिल भैरहे ।
प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः पदमुक्त भएका ओलीको खुराफाती दिमाग विश्राम लिन फेरि पनि तयार भएन । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार निर्माणको लागि गरेको आह्वानलाई ओलीले बद्नियतपूर्वक उपयोग गरे । आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा मधेशका मुद्दामा देखाएको ज्यादै अनुदार चरित्रलाई पुरै उल्टाई नाटकीय रुपमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नागरिकता ऐनसम्बन्धी मुद्दालाई समेत प्रभाव पार्ने गरी नागरिकता अध्यायदेश जारी गर्न, छानीछानी विभिन्न व्यक्ति उपरका मुद्दाहरु फिर्ता लिन र संविधान संशोधनको विषयमा समेत सहमत भएको भ्रमजाल विछ्याई जनता समाजवादी पार्टीको एउटा गुटलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए । त्यसपछि उनले राजनीतिक निकासमा अवरोध गरी आफु नै पुनः ठूलो दलको नेताको रुपमा प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी बहुमतको सरकार बन्ने प्रष्ट संभावनालाई बलपूर्वक निमोठ्न सफल भए ।
संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम ओली नै पुनः प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री चुनिए । धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरी सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने सांसद संख्या समेतको कुनै प्रवाह नगरी ओली जसरी भएपनि आफु नै सत्तामा टिकिरहने, कथंमकदाचित सरकार छाड्नु परे पनि अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने मार्गलाई पूर्ण रुपमा बन्द गरी संविधान विरोधी, देशी विदेशी शक्तिको आडमा आफैले चुनाव गराई नतिजा आफ्नो पोल्टामा पार्ने र संविधान तथा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता उपलव्धीहरुको निर्मूलीकरण गर्ने सोचमा निरन्तर लागिरहे ।
संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने तर्फ कुनै पहल गरेनन्, बरु पदबाट राजीनामा समेत नदिई पद रिक्त नहुँदै राष्ट्रपतिमार्फत संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधामन्त्री नियुक्तीको लागि आधार पेश गर्न जम्मा २१ घण्टाको समयावधि दिई विज्ञप्ती जारी गराए । संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त हुन नसक्ने भएकोले धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठन गर्न भनी मार्ग प्रशस्त गरी दिएको, सरकार चलाउन मनै नभएको अफवाह फैलाउँदै पत्रकार सम्मलेन गरेका ओलीले अघिल्लो रात नै राष्ट्रपतिलाई भेटेर बहुमत पु¥याउने आधार नभएपनि जसरी पनि आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत गराइसकेको कुरा पछि मात्र खुल्न आयो । यसरी ओलीभित्र कुनै इमान्दारिता, राजनीतिक नैतिकता र विश्वास गर्नुपर्ने आधार नभएको प्रष्ट हुन्छ ।
अब आशा न्यायलयप्रति मात्र छ । न्यायलयले आफ्नो गरिमा र गौरवमय इतिहास समेतको सम्मान हुने गरी कार्यपालिका र राष्ट्र प्रमुखबाट भएका गैरसंवैधानिक कार्यहरुलाई बदर गरी जनअपेक्षा पुरा गर्नतर्फ केन्द्रित हुनेछ ।
अघिल्लो रातको राष्ट्रपति कार्यालयको षड्यन्त्रपूर्ण भेटघाटका आधारमा आफु प्रधानमन्त्री हुने पक्का गरी बसेका ओलीलाई आफ्नै दलका सांसदहरुले समेत विपक्षी गठबन्धनका शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको थाहा पाएपछि पुन्पुरो तातेको थियो । लगत्तै दर्गुदै राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर उनले मन्त्रणा गर्न भ्याए । सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित भौतिक रुपमा उपस्थित भएका विपक्षी गठबन्धनका नेता र सांसदहरुलाई अपमानजनक रुपमा बाहिर कुराई पुनः षड्यन्त्रको जालो बुनेको रुमाल राष्ट्रपतिको खल्तीमा हाली दिएपछि नै आशंका बढेको थियो । लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले विपक्षी गठवन्धनसँगको भेटघाटमा नै आफ्नो गैरसंवैधानिक काम बारेको आशय व्यक्त गरेबाट नै धारा ७६(५) को प्रयोग फगत केपी ओलीको सत्ता लिप्सा र संविधान माथिको जालसाजीका लागि मात्र भएको प्रष्ट देखियो ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम आह्वान गरे बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्य शेरवहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित सांसदहरुको समेत भौतिक उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री पदमा दावी गरेका थिए । तर दुई घण्टाअघिको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री भइरहने इच्छा नै नभएको, आफुसँग बहुमत नरहेकोले विश्वासको मत लिन नक्सने भनी धारा ७६(५) को मार्ग प्रशस्त गरेको भन्ने तिनै केपी ओलीले आफ्नो दलका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना सभासद रहेकोले आफु प्रधानमन्त्री हुन पाउँ भनी जालसाझीपूर्ण दाबी गरे । वास्तवमा ओली धारा ७६(५) को जालसाजी गर्न छुट्टै राष्ट्रपतिको खोपीमा पुगेका थिए । र राष्ट्रपतिले समेत सोही जालसाजीपूर्ण कागजलाई धारा ७६(५) बमोजिमको दावी मानी संविधान बमोजिम शेरवहादुर देउवाले पेश गरेको दावी पत्रलाई अस्वीकार गरी मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा हत्या गर्ने ओली अभियानलाई पूर्णता दिइन ।
राष्ट्रपतिले जुन आधारमा दुवै दाबीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिन्, त्यो सरासर संविधान विरोधी कदम र संविधान माथिको ठाडो प्रहार मात्र हो । संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्थाले संसदको दलीय हैसियतलाई नभई सांसदहरुको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर नै प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गर्ने व्यवस्था राखिएको हो । धारा ७६(५) को अवस्थामा दलीय समर्थन आवश्यक नपर्ने हुँदा सांसदहरुलाई ह्वीप लाग्ने अवस्था समेत रहँदैन । धारा ७६(५) को अवस्थामा सांसदहरु आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्षम हुन्छन् । सांसदहरु दलीय हैसियतमा रहनलाई त धारा ७६(२) नै छ त । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सांसदहरुले एक एक हस्ताक्षर गरी भौतिक रुपमा नै राष्ट्रपति समक्ष हाजिर जनाउँदा पनि केपी ओली र महन्थ ठाकुरको जालसाजीपूर्ण पत्रको हवला दिँदै शेरवहादुर देउवा र केपी ओली कसैको पनि दावी नपुग्ने भनी गरेको निर्णय प्रष्ट रुपमा पूर्वाग्रही, नियोजित संविधान विपरित रहेको छ ।
यस विषयमा अदालतसमक्ष उजुरी परेको अवस्थामा २०७७ फागुन ११मा गरेको प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गर्ने आदेश समेतको आधारमा न्यायीक परीक्षण हुने र अदालतलाई निष्पक्ष रुपमा परीक्षण गर्न दिइएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको उक्त निर्णय र सो निर्णयका आधारमा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी निर्णय बदर हुने निश्चित छ । त्यसपछि शेरवहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भई देशले राजनीतिक निकास प्राप्त गर्नुका साथै जनतामाथि समय अगावै थुपरिएको मध्यावधि चुनावको छाँया समेत हट्ने र राजनीतिक निकासको घाम झुल्कन सक्छ ।
घमण्ड, दम्भ, स्वच्छाचारिता र प्रतिगमनकारी सोचका साथ संविधान र प्रतिनिधिसभाको तेजोवद्ध गर्न तल्लिन शक्तिको आडमा जनताले नै संविधान बमोजिम निर्वाचित गरेका सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको मिलोमतोमा जनताको ठूलो त्याग, तपस्या, बलिदान र संघर्षको परिणामस्वरुप प्राप्त संविधान र संविधानले संस्थागत गरेका उपलव्धीहरुमाथि निर्मम प्रहार गरिएको छ । अब आशा न्यायलयप्रति मात्र छ । न्यायलयले आफ्नो गरिमा र गौरवमय इतिहास समेतको सम्मान हुने गरी कार्यपालिका र राष्ट्र प्रमुखबाट भएका गैरसंवैधानिक कार्यहरुलाई बदर गरी जनअपेक्षा पुरा गर्नतर्फ केन्द्रित हुनेछ ।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत जनजीविकाको सवालमा क्रियाशिल हुन सकिन्छ भन्ने उद्घोषका साथ मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको मसिहा बताउने केपी ओली र भण्डारी कै धर्मपत्नी विद्या भण्डारीको जालसाजीपूर्ण कार्यबाट केपी ओली कै शव्द सापट लिंदा संविधान र प्रतिनिधिसभाको ‘हुर्मत’ लिने काम भएको छ । समग्रमा प्रतिनिधिसभाको हुर्मत लिनु भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद कै अपमान र उपेक्षाबाहेक केही होइन, त्यसैले त नेकपा(एमाले) भित्रका जनताको बहुदलीय जनवादका वास्तविक हिमायतीहरु केपी ओली र विद्या भण्डारीको प्रवृत्ति विरुद्ध संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग एकाकार भएर संयुक्त मोर्चामा जुटिरहेको छ । संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रहरु सँग एकाकार भएर संयुक्त मोर्चामा जुटिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया