सर्वोच्च अदालत जान सिंहदरबारमा विपक्षी सांसदहरु सशरीर उपस्थित हुँदै

काठमाडौँ । विपक्षी दलहरुको गठबन्धनले संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्ने रिट निवेदन सहित सर्वाेच्च जान सिंहदरबारमा सांसदहरु जुट्न सुरु गरेका छन् । संसद विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमा सहि गरेका नेकपा एमालेका नेपाल पक्षका सांसदहरु केहिबेर अगाडि सिंहदरबारमा ।

विपक्षी दलहरुको गठबन्धनले संसद विघटनविरुद्ध आझ सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्ने रिट तयार भएसँगै नेपाल पक्षका सांसदहरु सिंहदरबारमा आइपुगेको एमो नेता सोमप्रसाद पाण्डेले बताए ।

पाण्डेका अनुसार २१ जना सांसदहरु सिंहदरबार पुगिसकेका छन् भने बाँकी सांसदको अधिकृत वारेसनामा तयार भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार मध्यरातमा संसद विघटन गरेपछि विपक्षी गठबन्धनले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन लागेको हो । संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न गरिएको दाबीमा भने एमालेका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

रिटमा धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दावी वैधानिक रहेको दावी गरिएको छ । विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले काँग्रेस सभापति देउवालाई सर्वोच्च अदालतबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गर्ने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमै बहुमत प्रस्तुत गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मागसहितको रिट विपक्षी गटबन्धनले दर्ता गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

परमादेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न माग गरिएको रिटमा बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर जुटाएर सर्वोच्च अदालतमै सांसदहरु सशरीर उपस्थित हुँदैछन् । यसका लागि सिंहदरबारमा भेला भएर सांसदहरु सर्वोच्च अदालत जान लागेका हुन् ।

विपक्षीहरुले तयार पारेको रिटमा धारा ७६(५) मा जानका लागि सिफारिस गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको बैधता समाप्त भएको र राष्ट्रपतिले १४९ सांसदको बहुमत रहेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको उल्लेख छ ।

विपक्षीसँग नेपालका धुरन्धर कानुन व्यवसायीहरु :

प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा विपक्षी गठबन्धनले दायर गर्न लागेको रिटमा कानुनविद्हरु सहित नेपालमा धुरन्धर कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्ने भएका छन् ।

रिट निवेदकको पक्षबाट कानुनविद्हरु बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, रमन श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, रामनारायण बिडारीलगायतले बहस गर्नेछन् भने निवेदक दलको तर्फबाट भीम रावल, पुष्पा भुसाल र रमेश लेखकले पनि आफै बहस गर्ने तयारी भएको छ ।