७ आश्विन २०८३, बुधबार | September 23, 2026

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा ‘एमीकस क्यूरी’ झिकाउन संवैधानिक इजलासको आदेश



काठमाडौं । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा एमीकस क्यूरी झिकाउने आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले नेपाल बार एशोसिएसनबाट दुई जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम झिकाउन आदेश दिएको हो । इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, इश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।

बुधबार प्रथम सुनुवाइ भएपछि जारी आदेशमा चार सदस्यीय एमीकस क्यूरीको नाम झिकाउन भनिएको छ । ‘अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी)को रूपमा नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुईरदुई जना विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको सहयोग उपलब्ध गराइदिन तत्काल लेखिपठाउनू ’, अदालतको आदेशमा लेखिएको छ ।

इजलासले रिट निवेदकले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । इजलासले यो मुद्दामाथि असार ९ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसअघि विपक्षीका नाममा लिखित कारण पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

यसअघि गत पुष ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा पनि संवैधानिक इजलासले पाँच सदस्यीय एमीकस क्यूरी गठन गरेको थियो । अदालतको सहयोगी भनेर चिनिने एमीकस क्यूरीले इजलासलाई राय सुझाव दिने गर्छन् । कुनै गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा अदालतले इजलासलाई सहयोग गर्न विशेष ज्ञान र अनुभव भएका कानून व्यवासायीहरुलाई एमीकस क्यूरीको रुपमा झिकाउने प्रचलन रहँदै आएको छ ।

 

 

प्रकाशित मिति : २६ जेष्ठ २०७८, बुधबार  ५ : ५० बजे

कान्ति राजमार्ग र भैँसे-भीमफेदी-कुलेखानी सडकमा राति सवारी सञ्चालन रोक

हेटौँडा । भारी वर्षाका कारण बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढ्न

मदन भण्डारी कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित पुरुष भलिबल असोज १२ देखि बुटवलमा हुने

मदन भण्डारी कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित पुरुष भलिबल असोज १२ देखि

३६ दशमलव २५ अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज

प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको आग्रह – तीन दिन भारी वर्षाको सम्भावना छ सर्तक बन्नुहोला

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले असोज ९ गते शुक्रबारदेखि ११

नागरिक लगानी कोषको लगानीलाई पारदर्शी र प्रतिफलमुखी बनाउँछौं : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नागरिक लगानी कोषको लगानीलाई