काठमाडौं । संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सरकार पक्षबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट बहसनोट बुझाईएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगको समेतको गरि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट ११ सरकारी वकिलले सर्वोच्चमा बहसनोट बुझाएका हुन्।
रिट निवेदकको तर्फबाट १४६ सांसदहरु समेत रिट निवेदक कानुन व्यवसायीहरुले बिहीबार नै बहस नोट बुझाएका हुन् । सभामुखको तर्फबाट भने छुट्टै बहसनोट बुझाइएको छ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बुझाइएको बहसनोटमा देउवासहितको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ।
रिट निवेदक १४६ जना भनी उल्लेख गर्न नमिल्ने, एउटै दलका सांसदहरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन नसक्ने, सनाखतको कागज कानुनले र संविधानले नचिन्ने, रिट निवेदकको प्रधानमन्त्री बनाइपाऊँ भन्ने दाबीसाथ संलग्न लिखितहरु प्रथमदृष्टिमै अमान्य रहेको सरकार पक्षको नोटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नीतिहीन गठबन्धनबाट संकलित हस्ताक्षरलाई आधार लिई दायर निवेदनलाई सफा नियतले दायर भएको मान्न नमिल्ने र दूषित दाबी कार्यान्वयनको मागदाबी भएकोले रिट खारेज हुनुपर्ने दाबी सरकार पक्षको छ।
यस्तो छ सर्वोच्चमा बुझाएको बहस नोट :
[pdf-embedder url=”http://3.0.214.97/wp-content/uploads/2021/06/प्रतिनिधि-सभा-विघटन-सम्बन्धी-सर्वोच्च-अदालत-संवैधानिक-इजलासमा-प्रस्तुत-गरिएको-बहसनोट_1624541181.pdf”]
प्रतिक्रिया