पोखरा । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले निर्धारित समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार सहरी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवसमेतको उपस्थितिमा गरेको छलफलपछि समितिका सभापति दीपक कोइरालाले उक्त निर्देशन दिएको बताए । समितिले मन्त्रालयलाई रातो किताबमा परेका योजना नकाट्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।
महत्वपूर्ण योजनालाई आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिँदै समितिले समयमै गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई भुक्तानी नरोक्न पनि भनेको छ । चौमासिकको अन्तिममा मात्रै काम हुने र बजेट सक्ने गरिएकाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समितिले आगामी दिनमा चौमासिक पुग्नु अगाडि नै काम गर्ने वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार सहरी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले राम्रा काम गर्ने कम्पनीलाई समयमै भुक्तानी दिने र प्रोत्साहन गर्ने तथा ढिलासुस्ती गर्ने, समयमै काम नसक्ने, गुणस्तर कायम नगर्नेलाई मन्त्रालयले कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
दक्ष इञ्जिनियरको अभावका कारण पनि काममा असर परिरहेको स्वीकार्दै उनले दरबन्दीको आधा जनशक्तिले काम चलाउनु परेको, अस्थायी इञ्जिनियर राखेर काम सिकायो, अर्को वर्ष राख्न नपाइने र फेरि सिकाउनुपर्ने जस्ता बाध्यता रहेको बताए ।
सङ्घले निजामती ऐन नबनाउँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाएकाले ऐन बनाउनका लागि सङ्घ सरकारलाई घच्घचाउन उनले आग्रह गरे ।
बजेट अभावमा कतिपय योजना चाहेर पनि अगाडि बढाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले राखिएका योजना कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब चाहिने तर पाँच अर्ब २८ करोड मात्र बजेट भएको बताए ।
प्रतिक्रिया