२० असार २०८३, शनिबार | July 4, 2026

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक : सभामुख र निर्वाचन आयोग विरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने निर्णय



काठमाडौं । निर्वाचन अयोग र सभामुखविरुद्ध कानूनी उपचारमा जाने निर्णय गर्दै नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको आजको बैठक सकिएको छ ।

बैठकले एमालेले पार्टीको कारवाहीमा परिसकेका व्यक्तिलाई पदमुक्त नगरेको तथा कारवाहीमा परेकाहरुको समेत सनाखत गराएर नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार एमाले केन्द्रीय कमिटीले १४ जना सांसदलाई विधान र कानूनबमोजिम गरिएको कारवाहीलाई अघि नबढाएकोमा सभामुख अग्नि सापकोटा र कारवाहीमा परेका व्यक्तिको सनाखत लिएकोमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध कानूनी उपचारमा जाने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले पार्टी विभाजनमा लागेका केन्द्रीय सदस्यहरुको नाम निर्वाचन आयोगमा एमालेको अभिलेखबाट हटाउने निर्णय समेत गरेको उनले बताए ।

ठकले देशैभरका पालिकाको अधिवेशन कात्तिक ९ गते गर्ने निर्णय गरेको छ भने संगठित सदस्यता असोज मसान्तभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको समेत ज्ञवालीले बताए ।

भदौ १६–२० गतेसम्म पार्टीमा देखापरेका समस्या समाधान र १० बुँदे भावना अनुसार पार्टी चलायमान बनाउन जिल्ला भेला सम्पन्न गर्ने, भदौ २५–२६ गते स्थायी कमिटी बैठक र २७–२८ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।

पार्टीको विधान महाधिवेशन असोज ४, ५ र ६ गते गर्ने, देशैभरका सम्पूर्ण वडा अधिवेशन कात्तिक ६ गते गर्ने, देशैभरका पालिका अधिवेशन कात्तिक ९ गते गर्ने, १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर १०, ११ र १२ गते काठमाडौंमा गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय जनगायक स्व. जेबी टुहुरेप्रति बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गरेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० भदौ २०७८, बिहिबार  ४ : ४३ बजे

यस्तो छ सरकारको सय दिने उपलब्धि (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनमा झण्डै दुई

सरकारका सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक : मन्त्रालय घटाउँदा २० अर्ब बचत

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने

कांग्रेसको निस्कर्ष – १०० दिनमा सरकार असफल

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको

सरकारले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका गाँठो फुकाउने प्रयास गरेको छ : मन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार

लुम्बिनी सरकारको बजेट खर्च जम्मा ४७ प्रतिशत

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा