काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सँग जोडिएका मुद्दा हेर्न नहुने टिप्पणी कानुन व्यवसायीबाट आएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बिदामा बस्ने निर्णय लिनु संविधानसम्मत छ कि विपरीत भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको जिम्मेवारी किटान गरेको छ । तर संवैधानिक परिषद्बाट भएका निर्णयमा सदस्यको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न भएको अवस्थामा तिनै निर्णयका विषयमा परेका मुद्दा हेर्न हुने कि नहुने भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परिषद्का काम, कर्तव्यसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशअनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो । नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी निर्णय भएको बैठकमा सदस्यको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि सहभागी थिए ।
अध्यादेशमा टेकेर संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । रिटमा सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासमा आफू नै संलग्न भएर गरिएका नियुक्तिका सिफारिसविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने तर्क रिट निवेदकले प्रस्तुत गरेका छन् ।
संविधानले भने संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशको विकल्पका विषयमा सोचेको छैन । प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलास गठनमा संविधानको धारा १३७ ले जिम्मेवार बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा नबस्नु संविधानविपरीत त भएन भन्ने टिप्पणी उठेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासका विषयमा उठाएका कुरा संविधानविपरीत भएको बताए । प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने वा नबस्ने भन्ने कुरा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि शुक्रबार बस्ने इजलासपछि जानकारी हुने उनले स्पष्ट पारे। ‘इजलास व्यवस्थापन गर्ने कुरा मौखिक भएको हो ।
पेसी शुक्रबार तोकिएको छ । त्यसपछि थाहा हुन्छ’, उनले भने। रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी नबनाई संस्थालाई बनाउनुपर्ने दाहालको तर्क छ । ‘एउटा अदालतले गरेको फैसला अर्को अदालतले बदर गर्दा पनि न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको हुँदैन’, उनले उदाहरण दिए । प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा काम गरेकाले मुद्दा हेर्न पाइन्न भन्नु संविधानविपरीत भएको तर्क उनको छ । आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया