काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले कारवाही गरेको भनिएका १४ जना सांसदका विषयमा आफुले प्रचलित कानूनको प्रावधानका आधारमा रही निर्णय लिएको बताएका छन् । बुधबार संसदमा एमालेले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसदको सूचना ननिकालेको भन्दै प्रश्न गरेपछि त्यसको जवाफ दिँदै सभामुख सापकोटाले त्यससम्बन्धमा आफुले गरेको निर्णय कानुनसम्मत रहेको जवाफ फर्काएका थिए ।
एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमाले फुटोस् भन्ने मनसायले सभामुखले निर्णय लिन ढिलाइ गरेको भन्दै एमाले फुटाउने कार्यमा किन लागेको भनी सभामुख सापकोटासँग जवाफ माग गरेका थिए ।
सभामुख सापकोटाले १४ जना सांसदको कारबाहीको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै संविधानको धारा १०५ का अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सन्दर्भमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको संसदमा जानकारी दिए । उनले संसद बैठकमा सभामुखको विरोध गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था रहेको पनि सापकोटाले स्मरण गराए ।
सभामुखको जवाफ पछि पनि एमालेको नाबाजी नरोकिएपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरेका छन् ।
‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ को खण्ड ख, ग र घ को प्रावधानहरु समेत यहाँहरुलाई जानकारी छ भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ सभामुख सापकोटाले संसदमा भने ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ मा छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियम सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जहाँ सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने, सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने, संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया