काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
सो रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको हो। सरकारले गत भदौ २ गते २० प्रतिशत संसदीयदल वा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरु सहित राजनीतिक दल विभाजन गर्न सक्ने गरि अध्यादेश जारी गरेको थियो।
अधिवक्ताहरू अर्जुनकुमार अर्याल, निकेशकुमार लम्साल, प्रवेश केसी र श्रीकान्त बरालले अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
सोही अध्यादेशका आधारमा नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएर माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएका छन्।
माधव नेपालको नेतृत्वको पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को रिट पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी दर्ता गर्नु पहिले नै नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको भन्दै त्यसलाई मान्यता दिएर दर्ता गरिएको दल खारेज हुनु पर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया