काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सदाचार नीति ल्याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, त्यतिखेर उनले सो नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन् ।
देउवा अहिले पाचौंपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएको साढे दुई महिना बित्न लाग्दासमेत सो नीतिबारे कुनै सोधखोज भएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सो नीति अहिले एकाएक गायब अवस्थामा छ ।
सरकारी एवं अन्य क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा अनुचित कार्य बढेका कारण राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न सदाचार नीति ल्याउन प्रयास भएको थियो ।
चौंथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा देउवाले पदभार ग्रहण गर्दै राष्ट्रिय सदाचार नीतिलाई अन्तिम रूप दिएर छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी पहिलो निर्णय गरेका थिए । यद्यपि, देउवाको सो कार्यकालमा सो निर्णय कागजमै सीमित भयो ।
देउवापछि बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पनि सो नीति ल्याउनेतर्फ कुनै ध्यान दिएनन् । अहिले देउवा पाचौंपटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले सदाचार नीति कार्यान्वयन गर्ने आशा गरिएको भए पनि त्यो आशा निराशामा परिणत हुन थालेको हो ।
सदाचार नीति ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री देउवाले झन्डै ७५ दिन बितिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन सकेका छैनन भने मुलुकमा सुशासन र विकासको अनुभूतिसमेत दिन सकेका छैनन् ।
यस अवधिमा उनले सदाचार नीतिबारे कुनै जिज्ञासासमेत नराखेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वले पनि सदाचार नीति ल्याउने सम्बन्धमा लगातार आलटाल गर्दै आइरहेकाले सो नीति रोकिएको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि सो नीतिलाई अन्तिम रूप दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति वनाइएको थियो । तर, सो समितिले पनि कुनै काम गर्न नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउतले सदाचार नीतिबारे कुनै छलफल भएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
सदाचार नीति २०७४,को मस्यौदामा सरकारी एवं अन्य क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा अनुचित कार्य बढेका कारण राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने क्रम बढेको उल्लेख छ । सरकारले नै बनाएको नीतिको मस्यौदामा नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सदाचार नीतिको आवश्यकता बढेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
त्यस्तै, सार्वजनिक जिम्मेवारी लिने पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक वा कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुरूपको कार्य नगर्नाले र पदीय अनुशासन पालना नगर्नाले भ्रष्टाचार र विकृति बढेकाले सो नीतिको आवश्यकता भएको जनाइएको थियो ।
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलगायत निजी क्षेत्र, गैरसरकारी एवं सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाजका संस्था तथा पदाधिकारीलाई समेत सदाचार नीति लागू गरिने उल्लेख छ । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया