१९ जेष्ठ २०८३, मंगलबार | June 2, 2026

कोभिड खोप वैश्विक सार्वजनिक वस्तुको रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ः अर्थमन्त्री शर्मा



काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अति कम विकसित (एलडीसी) र भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुक (एलएलडीसी) हरुमा कोभिड विरुद्धको खोप वैश्विक सार्वजनिक वस्तुको रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आगामी नोवेम्बरमा हुने विश्व व्यापार संगठनको १२ औं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको लागि अति कम विकसित देशहरुको मन्त्री स्तरीय बैठकलाई मंगलवार भर्चुअल सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

अति कम विकसि देशहरुको लागि कोभिड १९ विरुद्धको खोपको आपूर्तिलाई सहज बनाउनु प्राथमिक महत्वको विषय भएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
अति कम विकसित देशहरुको आपूर्ति व्यवस्था, कमजोर उत्पादक क्षमता, अपर्याप्त लगानी तथा डिजिटल डिभाइड (अर्थात डिजिटल प्रविधिको पहुँच नहुन)ु जस्ता बहुआयामिक चुनौतीहरु रहेको भन्दै उनले तिनको समाधानको लागि साझा पहलको आवश्यकता रहेको बताए ।

नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्न्ती हुने प्रयासलाई कोभिड १९ को अकल्पनीय महामारीले असर पु¥याएको र सन् २०३० भित्रमा दिगो विकास लक्ष पूरा गर्नको लागि चुनौती थपिएको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य बहुपक्षीय दातृ निकायले संक्रमणकालीन सहायता बढाएर दिगो विकासको लक्ष पूरा गर्न सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

यसका अतिरिक्त विकसित देशहरुले अति कम विकसित देशको बजार पहुँचका लागि ‘ड्यूटी फ्रि, कोटा फ्रि’ (भन्सार तथा कोटा सुविधा) सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र व्यापार पूर्वाधारका लागि निशर्त सहयोग बढाउनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।

यस्तै नेपाल जस्तो कम विकसित मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम रहेको हुँदा विकसित देशहरु र विकास साझेदारहरुले वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : २ कार्तिक २०७८, मंगलबार  ९ : १५ बजे

पर्सा जिल्ला अदालतद्वारा वीरगञ्ज प्रमुख सिंहलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

वीरगञ्ज । पर्सा जिल्ला अदालतले वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहलाई

मे महिनामा भित्रिए एक लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटक

काठमाडौँ । सन् २०२६ को मे महिनामा एक लाखभन्दा बढी

नेपाली सेना : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वसनीय र भरपर्दो शान्ति सैनिक

काठमाडौँ । नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापना कार्यप्रति नेपालको

सुरक्षा संयन्त्रको अध्ययन समितिको म्याद थप, भूमि समस्या समाधान समिति गठन

काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका

न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछु : प्रधानन्यायाधीश डा शर्मा

काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले न्याय क्षेत्रमा सुशासन