१९ माघ २०८२, सोमबार | February 2, 2026

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै शैलीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफु निकट पत्रकारलाई ‘हण्डी’ वितरण गरेको भन्दै प्रदेशमा सुरु भयो विरोध



बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पार्टी र मुख्यमन्त्री निकट व्यक्तिका सञ्चारगृहहरूलाई मनोमानी ढङ्गबाट बजेट वितरण गरेको भन्दै सञ्चार सम्बद्ध निकायले विरोध जनाएका छन् । प्रकाशन तथा प्रसारण समाज, एलायन्स फर कम्युनिटी मिडिया लगायतका संस्थाहरुले आपत्ति जनाएको छ ।

शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ती संस्थाहरुले तोक आदेशको भरमा बजेट वितरण गरी निजी सञ्चार माध्यमका घर बनाउने, पर्खालले घेर्नेदेखि लिएर उपकरण खरिद गर्ने जस्ता शीर्षकमा बजेट छुट्याइनु बेथितिका उच्च नमुना भएको प्रस्ट पारेको छ । ‘ज्ञानेन्द्र शाह नेतृत्वको शासनका समयमा पत्रकारहरुलाई हण्डी बितरण गरे जस्तै गरी लोकतान्त्रीक राज्यले निश्चित सञ्चार माध्यमलाई प्रभावित गर्ने गरी रकम बितरण गरिनु नैतिकता र आर्थिक अनुसासन बिरुद्धको कार्य हो ।’ एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

त्यस्तै प्रकाशन तथा प्रसारण समाजले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा बेथितिहरुलाई तत्काल रोकी सञ्चार माध्यमलाई नगद अनुदानभन्दा पनि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीमा समेट्न आग्रह गरेको छ । समाजले यसअघिको सरकारले राखेका संचारसम्बन्धी कतिपय कल्याणकारी कोषको बजेट कटौती गरिएको भन्दै समाजले बजेटलाई पुनरावलोकन गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई मिडियामैत्री बन्न पनि आग्रह समेत गरेको छ ।

समाजको विज्ञप्तिमा अध्यक्ष नवराज कुँवर र सचिब माधव नेपालले हस्ताक्षर गरेका छन् भने एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाको विज्ञप्तिमा संयोजक दिनेश पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार  ९ : ४३ बजे

साफ महिला च्याम्पियनसिप : बङ्गलादेशसँग भारत पराजित

कास्की । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय फुटबल रङ्गशालामा सञ्चालन भइरहेको १९ वर्षमुनिको

बालेन्द्र साहसहित २९ जना उम्मेदवारलाई सोध्यो आयोगले स्पष्टीकरण

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने थप नौ

नेप्सेमा झिनो अङ्कको सुधार

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार

राष्ट्रपति पौडेलसँग जापानका विदेश राज्यमन्त्रीले गरे शिष्टाचार भेट

काठमाडौं । जापानको चार दिने भ्रमणमा रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग

राष्ट्रियसभा : सदाचार नीति छिट्टै ल्याउन आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले सदाचार नीति लागू हुन नसक्दा