कोपमा नेपालको उपस्थिति सशक्त होला ?

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले पग्लिरहेको हिमालका कारण जनताले भोग्नुपरेको समस्या समाधानका लागि विश्व समुदायसँग सहकार्य गर्न आह्वान गर्ने भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २६ औं सम्मेलन (कोप २६) मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस्तो आह्वान गर्ने भएका हुन् ।

जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित ठानिएका एकपछि अर्को अप्रत्यासित विपद् सामना गर्न बाध्य भएको नेपालले बेलायतको स्कटल्यान्डस्थित ग्लासगोमा आइतबारबाट सुरु हुन लागेको जलवायु सम्मेलनमा अनुकूलनले मात्र अब नधान्ने भएकाले गरिब मुलुकहरूलाई परेको हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने आवाज उठाउने भएको छ । नेपालको तर्फबाट सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीस्तरबाट १२ वर्षपछि सहभागिता हुने लागेको हो । सन् २००९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सहभागिता जनाएपछि अहिले नै प्रधानमन्त्रीस्तरबाट सम्मेलनमा देउवा सहभागी हुन लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी ३ नोभेम्बरमा लिडर समिटमा ‘लस एन्ड ड्यामेज’को विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछन् । सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न परिस्थितिहरूसँग अब अनुकूलनले मात्र नथेग्ने गरी क्षतिहरू हुन थालेका र तिनको निराकण गर्ने क्षमता र स्रोत आफूहरूसँग नभएकाले त्यसका लागि विश्व समुदायसँग आह्वान गरिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख राधा वाग्लेले बताइन् ।

गत वर्षको हिउँदमा नेपालले दशकौं यताकै सबैभन्दा भीषण मानिएको डढेलोको समस्या बेहोर्नुपर्यो । कैयौं दिनसम्म राजधानी काठमाडौंसहित मुलुकका कतिपय स्थानमा घामै छोपिने गरी लगातार हानिकारक धुँवाको तुवाँलो लाग्यो । असारमा मनसुन सुरु हुनासाथ सिन्धुपाल्चोकमा भयानक लेदोसहितको बाढी आयो र त्यसमा दुई दर्जन मानिसहरूको ज्यान गयो । त्यसबाट अर्बौंको लगानी भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना नै अनिश्चित बनेको छ । मनाङमा गएको अप्रत्यासित बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति पुग्यो । सडकमार्ग अवरुद्ध भयो ।

पछिल्ला केही वर्ष यता पहिरोको संख्या र त्यसले पु९याउने घातक क्षति झन्झन् बढिरहेको छ । यो वर्षको मनसुनको पहिलो दुई महिनामा नै पहिरोले ३४ जनाको ज्यान लिएको थियो । हालै एक्कासि वर्षा हुँदा १ सय १७ जनाले ज्यान गुमाए भने अर्बांै मूल्यको धानबाली नष्ट भयो । यो वर्ष उत्तरी गोरखाको विकट क्षेत्रमा वर्षा नहुने ठाउँमासमेत मनसुनमा ठूलाठूला पहिरो जानेगरी वर्षा हुँदा ५० हजार वर्गमिटर मलिलो जमिन पुरिएको थियो ।

त्यस विषयलाई लिएर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले ‘यो जलवायु परिवर्तनको असर नभए के हो त रु’ भनेर ट्वीट गरेका थिए । यी हरेक घटनालाई सोझै जलवायु परिवर्तनका असर भनेर ठोकुवा गर्ने अध्ययन नभए तापनि जलवायु परिवर्तनले पुर्याइहेको असरले संसारभरि मौसम प्रणाली खलबलिएको र तिनले यस्तै अतिवृष्टि, खडेरी, व्यापक डढेलो, हिमताल विस्फोटनजस्ता अप्रत्यासित विपद्हरूको संख्या र स्थान बढाइदिने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकायले जारी गरेको अत्यासलाग्दो प्रतिवेदनमा पनि खासगरी कार्बन उत्सर्जनका कारण बढ्दो तापक्रमले मनसुनजस्ता मौसमी प्रणाली खलबलिएको औंल्याएको छ । उनीहरूले अबका दिनमा मनसुनमी समय भनेको पानी परिरहने चार महिना नभएर एकैपटक अत्यन्त ठूलो वर्षा हुने र फेरि सुख्खा लाग्ने समयका रूपमा बदलिन सक्ने बताएका छन् ।

नेपालमा विपद्का घटनाहरू बढी हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूले बताइरहेको समयमा प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु सम्मेलनमा नेपालमा हुने विपद्जन्य जोखिम न्यूनीकरण तथा क्षतिको व्यवस्थापन गर्ने काममा सहकार्य गर्न आह्वान गर्ने भएका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय भएको क्षति जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भएको जोखिमका रूपमा लिन सकिने मन्त्रालयकी जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमखु डा। वाग्लेले बताइन् ।

मौसममा आउने उथलपुथलले विगतमा जलवायु परिवर्तनका असरबाट बच्न अपनाइएका अनुकूलनका उपाय अब पर्याप्त नहुने र गरिब अनि न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता मुलुकमा आइपर्ने ‘लस एन्ड ड्यामेज’ भनिने यस्ता ठूलाठूला हानिनोक्सानीको कतैबाट लोखाजोखा र क्षतिपूर्ति नभएको विषयमा उच्च प्राथमिकताका साथ सम्मेलनमा राख्ने तयारी छ । ‘यस वर्षको सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका कुरामा विशेष जोड दिएर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुनेछ,’ महाशाखा प्रमुख डा। वाग्लेले भनिन्, अनुकूलन भनेको हाम्रो क्षमताले धान्न सक्ने बनाउने भनेको हो । बाँसको हाँगा नुह्यो भने त्यसलाई सिधा पार्ने भनको जस्तो मात्रै हो ।’

यसैगरी, सम्मेलनमा नेपालले विशेष जोडतोडका साथ हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लने र हिमताल विस्फोटनको जोखिम पनि उत्तिकै भएकाले त्यसमा पनि ‘लस एन्ड ड्यामेजको विषयलाई विशेष महत्व दिएर उठाउन खोजेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यहाँ त हाम्रो क्षमताले नधान्ने स्तरमा हानिनोक्सानी हुँदै छ,’ महाशाखा प्रमुख वाग्लेले भनिन्, ‘त्यसबारे विकसित देशहरूले सघाउन पनि प्रतिबद्धता चाहिने हामीले देखेका छौं ।’

महाशाखा प्रमुख वाग्लेका अनुसार जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको व्याख्या गर्नेगरी तथा त्यसको खाका बनाउनेगरी अध्ययन गरिएको छ । ‘यसले क्षति कम गर्न वा हुनै नदिन केही सुझाव दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘क्षतिपूर्तिका निम्ति बिमा वा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नेबारे त्यसमा उल्लेख छ ।’ विगत केही वर्षदेखि विकासोन्मुख मुलुकहरूले अनुकूलन तथा क्षति न्यूनीकरणलाई जलवायु परिवर्तसँग जुध्ने प्रमुख नीतिगत औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, अब त्यो मात्रै अपुग हुने विज्ञहरूले आंैल्याएका छन् ।

‘गएको ८-0१० वर्षमा यति धेरै प्रभाव परेको छ कि अनुकूलनले मात्र यसलाई बेहोर्नै सक्दैन । त्यसैले धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने एउटा प्रबल धारणा अन्तराष्ट्रिय रूपमै छ,’ विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका जानकार अजय दीक्षितले भने, ‘तर त्यो निकै विवादित पनि छ । कुनै क्षति भएको घटना जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको भन्न यकिन गर्ने स्थिति नहुने भएकाले यसमा चुनौती छ ।’

जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा अतिकम विकसित मुलुकको तर्फबाट राष्ट्रसंघमा छलफल गर्ने समूहका प्रमुख एक जना सल्लाहकारसमेत रहेका मञ्जित ढकालले अब नेपालजस्ता मुलुकले कार्बन उत्सर्जन घटाउन घच्घच्याउनुका साथै ठूलोस्तरको हानिनोक्सानीका विषय पनि उठाउनुपर्ने बताउँछन् । सम्मेलनस्थलमा नै पुगिसकेका उनले अनलाइनमार्फत भने, ‘त्यो विषय उठान गर्नु अन्यन्त महत्वपूर्ण छ । तर, पहिलो प्राथमिकता चाहिँ कार्बन धेरै उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले त्यो घटाउनुप¥यो । अनि बाँकी प्रभावसँग जुध्न यस्ता विषय पनि उठान गर्दै जानुपर्छ ।’ उनका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले पर्वतीय मुलुकहरू र अति कम विकसित मुलुकको समूहमार्फत आफ्ना कुरा राख्दै छ । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सविन शर्माले लेखेका छन । आजको राजधानी दैनिकमा सविन शर्माले यो समाचार लेखेका छन ।