१६ बैशाख २०८१, आइतबार | April 29, 2024

प्रधानन्यायाधीसले आफैँलाई इजलास तोकेपछि न्यायाधीसहरु असन्तुष्ट, इजलासमा नजाने



काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफैँलाई इजलास तोकेपछि न्यायाधीसहरू इजलासमा नजाने भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीस जबराले सोमबारका लागि ६ वटा इजलास गठन गरेर सातवटा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका सातवटा मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी चढाइएको छ । तर, यसअघिको सहमतिविपरीत प्रधानन्यायाधीस जबराले आफैँमा इलजास तोकेप्ीछ सोमबार पनि इजलासमा आन्दोलित न्यायाधीसहरू नजाने भएका हुन् ।

विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा, बमकुमार श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी र डा. कुमार चुडाल, तेज बहादुर केसी र नहकुल सुवेदीको इजलासमा एक एकवटा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीस जबरा र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको इजलासमा दुईवटा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा छन् ।

तर, प्रधानन्यायाधीस जबराले आफैँलाई इजलास तोकेको भन्दै न्यायाधीसहरू इजलासमा नजाने भएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीसज्यूले आफूलाई इजलास नतोक्ने बताएपछि हामी इजलासमा जाने भएका थियौँ’, एक न्यायाधीशले भने, ‘तर, सोमबार आफैँले उहाँले इजलास तोक्नु भएकाले हामी नजाने भएका छौँ । अहिले पनि हामीहरू थप रणनीति बनाउन छलफलमै छौँ ।’

जबराले कार्यपालिकामा भाग खोजेको, न्यायिक सुधार गर्न नसकेकोलगायतका आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीस र नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

न्यायाधीसहरू बन्दीका बाहेक मुद्दा नहेरेर जबरालाई राजीनामा दिन दवाव दिइरहेका छन् । उनीहरूले सोमबार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २२ कार्तिक २०७८, सोमबार  ११ : २८ बजे

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा न्यौपानेलाई तीन वर्ष कैद

काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ

आज राति कोसी, बागमती, लुम्बिनी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना

काठमाडौं । आज राति गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसहित

गौशालामा आहारा खुवाएर बुटवल उपमहानगर कर्मचारी एशोसिएसनले मनायो २७ औँ स्थापना दिवस

बुटवल । शिवनगर सामुदायीक वनमा नन्दिनी गौशालामा रहेका गाई/गोरुहरुलाई आहारा

प्रधानमन्त्रीद्वारा मर्स्याङ्‍दी–काठमाडौं प्रसारण लाइन तथा मातातीर्थ सबस्टेसनको उद्घाटन

काठमाडौं । मर्स्याङ्‍दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत काठमाडौ

नेपालगन्जका संस्थागत विद्यालयलाई हरेक बर्ष भर्ना शुल्क लिन रोक, एसी र परिचय पत्रको शुल्क लिन पाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्जमा संचालनमा रहेको निजी बिद्यालयहरुले मनोमानी चर्को शुल्क