८ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार | May 23, 2026

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा यातायात कार्यालयको आकस्मिक अनुगमन



सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतको आकस्मिक अनुगमन गरेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयको अवस्थाका त्यहाँको सेवाग्राहीले पाउने सेवासुविधाको जानकारी लिन उनी आकस्मिक अनुगमनमा गएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सेवा लिने क्रममा सेवाग्राहीमाथि हुने व्यवहार र यहाँका समस्या बारे छलफल गरेका छन् । उनीसँग सेवाग्राहीहरूले अनुसूची फारम कार्यालयले भर्न नदिएको, दलालमार्फत अनुसूची फारम भर्दा १५ रूपैयाँ लाग्ने फारमलाई सय रुपैयाँ लिने गरेको, पैसा तिर्न पनि घण्टौंसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका थिए ।

सेवाग्राहीका गुनासा सुनेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले अनलाइनमार्फत शुल्क तिर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन, आवश्यक जनशक्ती प्रदेश सरकारसँग माग गर्न कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिए । उनले कार्यालय आफैँले गर्न सक्ने न्युनतम कामहरू पनि नभएको भन्दै तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सेवाग्राहीका गुनासा सम्बोधनका लागि सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवी रिजालसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले यातायात कार्यालय बाहिर अनुसूची फारम भर्ने प्रयोजनका लागि खोलिएका अवैध पसलहरू तत्काल बन्द गर्न, सवारीसाधन र पार्किङको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिए ।

शाहीको निर्देशन लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यातायात कार्यालय बाहिरका पसलहरू तत्काल हटाउने र ट्रफिक व्वयस्थापन मिलाउने प्रक्रिया सुरू गरिएको जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०७८, मंगलबार  ३ : ०६ बजे

बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठ रास्वपामा

बुटवल । लामो समयदेखि कांग्रेस निकट रहेर व्यवसायीक संगठनमा सक्रिय

प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई बारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मासमक्ष नेपाल बार एशोसियशनले ३९

रुपन्देहीमा नक्कली नोट छाप्ने अड्डामा प्रहरीको छापा

बुटवल । रुपन्देही प्रहरीले नक्कली नोट छाप्ने अड्डामा छापा मारेर

एमाले सचिवालय बैठक : ४ उपाध्यक्षले ओलीलाई भने-पुस्तान्तरण गर, बैठक भोलि पुनः बस्ने

भक्तपुर । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा आज पाँच उपाध्यक्षहरूले

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष