१२ भदौ २०८३, शुक्रबार | August 28, 2026

एमाले कास्कीमा तोडियो खगराजको एकाधिकार, गुरुङ बने अध्यक्ष



पोखरा । सानो सानो संगठनमा पनि आफ्नो प्रभाव खोज्ने केन्द्रीय सदस्य खगराज अधिकारी अन्ततः आफ्नै जिल्लाको राजनीतिमा पछि परेका छन् । एमाले जिल्ला कमिटीको निर्वाचनमा अधिकारीले खडा गरेका प्रमुख पदहरु गुमाए । अध्यक्षमा उपमहासचिव तथा पुर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्यानलबाट मनबहादुर गुरुङ निर्वाचित भएका छन् । निकटतम प्रतिस्पर्धी दामोदर बैरागीलाई ४९ मतान्तरले पछि पार्दै गुरुङले अध्यक्ष जितेका हुन् । गुरुङले ४ सय ५६ मत पाउँदा बैरागीले ४ सय ७ मत पाए । गुरुङ कार्यवाहक अध्यक्ष थिए भने बैरागी सचिवमा काम गरेर कमिटीबाट बाहिरिएका हुन् ।

उपाध्यक्षमा पनि गुरुङ प्यानलकै तेजनारायण अधिकारीले जिते । निकटतम प्रतिश्पर्धी प्रभा कोइरालालाई ८ मतले हराएका हुन् । अधिकारीको ४ सय २१ मत आएको छ भने कोइरालाको ४ सय १३ मत छ । बाँकी पदाधिकारी बैरागी प्यानलका उम्मेद्वार विजयी भए । सचिवमा बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्री सबैभन्दा फराकीलो मतान्तरले विजयी हुँदा गुरुङ प्यानलका विष्णु केसी हारे । अधिकारीले ४ सय ७५ मत पाउँदा केसीको ३ सय ६४ मत मात्रै छ ।

उपसचिवमा लेखबहादुर तामाङ [दर्शन लामा] र नवराज ओझा विजयी भएका छन् । लामाले सर्वाधिक ५ सय ४० मत ल्याएका छन् । अर्का विजयी ओझाले ४ सय ६३ मत मत पाए । पराजीत भएका गुरुङ प्यानलका इमानराज पौडेलले ३ सय ५५ र मनबुजा विकले २ सय ३७ मत पाएका छन् । सदस्यहरुको मतगणना ११ बजेपछि गर्ने सहमति छ । ९ सय १९ मतदाता मध्ये कास्कीमा ८ सय ९४ मत खसेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २८ पुस २०७८, बुधबार  ११ : ०८ बजे

पोखरामा शव पहिचान र परीक्षण सुरु

गण्डकी । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भोटेकोशीको बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको

भोटेकोशी बाढी : ११७ विदेशी पर्यटकको उद्दार, कुन देशका कति ?

काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीमा परी सम्पर्कविहिन भएका पर्यटकको उद्दार गरिएको

नेपाललाई आपतकालीन सहयता र अन्तराष्ट्रिय उद्दारमा सघाउने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निर्णय

बेइजिङ । चीनले केरुङ क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट

भारतसँग जिटुजी माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले भारत सरकारसँग सरकार–सरकार (जिटुजी) खरिद माध्यमबाट २५

अनधिकृत रुपमा रकम सङ्कलन नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको चेतावनी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बाढीपीडितका नाममा अनधिकृत रुपमा