२० श्रावण २०८३, बुधबार | August 6, 2026

मेलम्ची खानेपानी तथा बाढी प्रभावितहरू आन्दोलित, माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी



मेलम्ची । मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावितहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गत असार १ गतेको बाढीका कारण प्रभावितहरुले आफूहरुको माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोन थालेका हुन् ।

मेलम्ची,याङग्री लार्के र इन्द्रवती नदी बाढी पीडितहरु तथा मेलम्ची आयोजना प्रभावितहरु आफ्नो माग पूरा नभएको र मेलम्ची खानेपानी र सघीय सरकारले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि खानेपानी तथा बाढी प्रभावितहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै मंलबारबाट आयोजना प्रभावितहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

मेलम्ची आयोजना प्रभावित र बाढी पीडितहरुले नदी नियन्त्रणका लागी तटवन्ध निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीहरुको संरक्षण , मेलम्ची इन्द्रवती करिडोर एकीकृत विकास परियोजना लागू गर्न माग गरेका छन् । स्थानीयको माग पूरा नगरी मेलम्चीको पानी काठमाडौं लान नपाइने उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले बाढी पीडितहरुलाई आयआर्जन कार्यक्रमहरु लागू गर्न माग गरेका छन् भने जोखिम न्यूनिकरणका उपाय अलवम्बनको माग गरेका छन् ।

नदीलाई पूरानै धारमा बहाउन, मेलम्ची र इन्द्रावतीको तटीय क्षेत्रको कम्तिमा ५ मिटर खोला गहिरो बनाउने र तटिय क्षेत्रमा जोखिममा रहेका बस्तीहरुको संरक्षणका लागी आवश्यक बजेटको तत्काल आयोजनाबाट उपलब्ध गराउन प्रभावितहरुले माग राखेका छन् । माग पूरा नभएसम्म आयोजनाको सबै काम ठप्प गर्ने चेतावनी दिँदै आन्दोलन जारी राख्ने हेलम्बु बाढीपीडित सरोकार समन्वय समितिका सचिव अर्जुन भण्डारीले बताए ।

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०७८, मंगलबार  ६ : २७ बजे

बाँकेमा पर्खाल भत्केर दुई कामदारको मृत्यु

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१९ स्थित भैयापुरमा रहेको इँटाभट्टाको पर्खाल भत्केर

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङबाट क्यान्सर अस्पतालको अनुगमन निरीक्षण

नेपालगन्ज । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीलकुमार तामाङले खजुरा स्थित

फिर्के खोलाका अनधिकृत संरचना भदौ १५ भित्र हटाउन निर्देशन

गण्डकी । पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र बनाइएका सबै संरचना आगामी

‘कश्मीरको राजनीतिक भविष्य’बारे पाकिस्तानी दूतावासमा अन्तरक्रिया

काठमाडौं । काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी दूतावासले ‘कश्मीरको राजनीतिक भविष्य’बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम

तीन अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको