भूमिहीन मुस्लिमलाई जग्गा उपलब्ध गराउन मुस्लिम आयोगको आग्रह

काठमाडौं । मुस्लिम आयोगले भूमिहीन मुस्लिमलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । मुस्लिम आयोगको स्थापना दिवसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले सो आग्रह गरेका हुन् ।

अन्सारीले अझै पनि मुस्लिम समुदाय विकास सूचाकाङ्कमा पछाडि परेको र राज्यको स्रोतसाधन, अवसर र लाभमा न्यायोचित पहुँच नपुगेको भन्दै मुस्लिम समुदायको जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रम आयोगले गर्ने बताए। उनले सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट र कर्मचारी उपलब्ध नगराउँदा आयोगको लक्ष्यअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको बताए । “यो तीन वर्षमा हामीले मुस्लिम समुदायको समग्र विकास गर्न मुस्लिम समुदाय र विज्ञको राय, सल्लाह र सुझाव लिने काम ग¥यौ”, उनले भने “अब आउँदो वर्षदेखि सल्लाह र सुझावअनुसार मुस्लिम समुदायको समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुनेछौं ।”

अध्यक्ष अन्सारीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा अहिलेसम्म मुस्लिमको यकिन तथ्याङ्कसमेत आफूसँग नभएको स्पष्ट पारे । २०६८ को जनगणनामा कूल जनसङ्ख्याको ४।६ प्रतिशत मुस्लिम समुदाय रहेका थिए । सबभन्दा बढी मुस्लिम क्रमशः मधेस, लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश नं १ मा रहेका छन् ।

अध्यक्ष अन्सारीले अझै पनि मुस्लिम समुदायका बालबालिका विद्यालयमा पुग्न नसकेको समेत बताए । उनले मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासका लागि कुनै पनि विशेष नीति तथा कार्यक्रम नहुनु, मदरसाको शैक्षिक पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकमा एकरुपता नहुनु, तीन तहबाट सञ्चालन हुने आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रममा मुस्लिम समुदायको उपस्थिति नहुनु तथा भाषा, संस्कृति, कला, लिपि र साहित्यको संरक्षणको कुनै कार्यक्रम नहुनु मुख्य समस्याका रुपमा रहेको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार आयोगले आगामी दिनमा मुस्लिम समुदायको हक, हितको संरक्षण र संवद्र्धन तथा सशक्तिकरणका लागि सरकारलाई नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा सुझाव दिने, मुस्लिम समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, मुलुकमा उपलब्ध स्रोत साधनमा समुदायको समानुपातिक पहुँच बढाउने, राज्यको तीनै तहमा हुने निर्णय प्रक्रिया तथा प्रशासनिक संरचनामा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व बढाउन आरक्षणको व्यवस्था गर्ने तथा समुदायको क्षमता विकासका लागि सीपमूलक एवम् जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यमा जोड दिने उल्लेख गरिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले २०७५ चैत ७ गते आयोगको अध्यक्षमा अन्सारीलाई नियुक्त गरिएको थियो । आयोगमा एक अध्यक्षसहित पाँचजना पदाधिकारी हुने व्यवस्था भए पनि एकजना सदस्य अझै नियुक्त हुन सकेको छैन । यसैबीच आयोगले आज चौथो वर्ष पुगेको अवसरमा आयोगको लोगो सार्वजनिक गरेको छ । अध्यक्ष अन्सारीसहित आयोग सदस्य महमदिन अली, मिर्जा अर्सद बेग र मोहम्मद समशुल हकले लोगो सार्वजनिक गरेका हुन् ।