७ बैशाख २०८१, शुक्रबार | April 19, 2024

पशुपति धर्मशालामा ताला नलगाउन अदालतको अन्तरकालीन आदेश



काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले पशुपतिस्थित धर्मशालाभित्र बतास समूहले चलाएको धर्मशालाको मूलगेटमा ताला नलगाउन अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शुक्रबार ताला लगाएलगत्तै अदालतले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुत प्रमाणसहित प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिन भित्र आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरुको नाममा आदेश दिएको छ ।

होटेल आनन्द प्रा.लिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ । नेपाल–भारतमैत्री धर्मशालाभित्र सञ्चालित होटेल आनन्दको मूलगेटमा शुक्रबार सरकारले ताला लगाएको हो ।

ताला लगाउनुअघि कोषले होटेल खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। तर, बतास समूहले कोषको टोलीलाई मूलगेटमै रोकेर भित्र जान दिएन । होटेलभित्रका सामान हराउने तथा हिनामिना हुने डरले ताला लगाउनुपरेको कोषले जानकारी दिएको छ ।

कोषले होटेलका सामान नचलाउन बतास समूहलाई अनुरोधसमेत गरेको छ। होटेलका कर्मचारीले कोषका कर्मचारीलाई भित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि कोषले बाहिरी गेटमा ताल्चा लगाएर सूचना टाँसी फर्किएको छ। अनुगमनका क्रममा पुगेका कोषका पदाधिकारी र होटेलका कर्मचारीबीच शुक्रबार पनि विवाद भएको थियो ।

यसअघि गत बिहीबार पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आले कोषका पदाधिकारीसहित धर्मशाला पुगेका थिए । त्यसबेला पनि बतास समूहका कर्मचारीले अवरोध गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २५ चैत्र २०७८, शुक्रबार  ६ : २४ बजे

कोशीमा संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित, प्रस्तावको पक्षमा ५२ मत

विराटनगर । कोशी प्रदेशबाट संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ ।

इरानमाथि कथित आक्रमणपछि इटालीद्वारा ‘तनाव कम गर्न’ आग्रह

इटाली । इजराइलले इरानमाथि आक्रमण गरेको रिपोर्ट आएपछि इटालीका विदेशमन्त्री

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछः मन्त्री भण्डारी

चितवन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विभिन्न कारणले

सर्वोच्चको फैसला नआएसम्म कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशसभा बहिष्कार गर्ने

पोखरा । नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गर्ने

निजी विद्यालयलाई महानगरको निर्देशन – एकपटक भर्ना भएका विद्यार्थी अर्को कक्षामा जाँदा शुल्क नलिनु

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्ना गराउँदा कानूनबमोजिम