२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 3, 2026

बुटवल उपमहानगरको प्रमुखमा कांग्रेसबाट खेलराज पाण्डे सर्वसम्मत सिफारिस, उप-प्रमुखमा ८ जना



बुटवल । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस बुटवल उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख पदको उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ ।

सोमबार बसेको नेपाली कांग्रेस बुटवल उपमहानगर कमिटिको बैठकले नगर प्रमुखमा एक जना र उप प्रमुखमा ८ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।

बैठकले नगर सभापति रहेका खेलराज पाण्डेको नाम सर्वसम्मत रुपमा पठाउने निर्णय गरेको कांग्रेस बुटवल उपमहानगर समिति सचिव छायां पोखरेलले बताए ।

बुटवल उपमहानगरका १९ वटै वडा सभापतीहरु सहितको बैठकले पाण्डेको एकल नाम सर्वसम्मत जिल्लामा सिफारिस गरेको सचिव पोखरेलले जानकारी दिए ।

नगरको सिफारिस जिल्ला र प्रदेशले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । पाण्डेसँगै कांग्रेसबाट क्षेत्रीय सभापति हरि लम्साल पनि मेयरका आकांक्षी थिए ।

यस्तै उपमेयरका लागि रिजन श्रेष्ठ, सावित्रा टण्डन, जमुना ढकाल, रिता केसी, रिता सेन वली, गंगा पन्थी, सविता शाक्य र राधा ज्ञवाली सिफारिस भएका छन् ।

पाण्डे अघिल्लो स्थानीय चुनावमा एमालेका शिवराज सुवेदीसँग करिब २४ सय मत अन्तरले पराजित भएका थिए ।

सुवेदीले २३ हजार २ सय ४९ मत पाउँदा पाण्डेले २० हजार ८ सय ५१ मत प्राप्त गरेका थिए । गत निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन भएको थियो ।

५ दलीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले पनि कांग्रेसबाट खेलराज पाण्डे मेयरको उम्मेद्‍वार हुनुपर्ने मत राख्दै आएका थिए । बुटवल उपमहानगरपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि दावी गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०७९, मंगलबार  २ : ०२ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता