१८ श्रावण २०८३, सोमबार | August 4, 2026

रञ्जन कोइरालालाई कैद छुट दिने सर्वोच्चको आफ्नै फैसला उल्टियो, जन्म कैदको सजाय सदर



काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका तत्काली नायव महानिरीक्षक ९डीआईजी० रन्जन कोइरालालाई जेल सजायमा छुट दिने यसअघिको फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद सजायमा छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, टंक मोक्तान र कुमार चुडालको बिहीबारको इजलासले उल्टाउने फैसला गरेको हो ।

महाअभियोगपछि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले जन्मकैदको सजायमा छुट दिन फैसला गरेको थियो ।

उक्त फैसलालाई उल्टाउँदै कोइरालालाई जन्म कैदको सजायमा सहुलियत दिन नसकिने फैसला सुनाएको हो । यसअघि गत १५ असारमा सर्वोच्चले कोइरालालाई सजायमा सहुलियत दिँदै २० वर्षको कैदलाई साढे ८ वर्ष हुने भनी सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस :

रञ्जन कोइराला रिहा गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरूद्ध सरकारबाट पुनरावलोकन मुद्दा दर्ता

रञ्जन रञ्जन कोइरालालाई कैद छुट दिने सर्वोच्चको आफ्नै फैसला उल्टियो, जन्म कैदको सजाय सदर

२०६८ सालमा श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरी शवसमेत नष्ट गरेको तत्काल डीआईजी कोइरालालाई ७ वैशाख २०७१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतले हत्याबाट नै श्रीमती गीता ढकालको मृत्यु भएको ठहर गरेको थियो ।

पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि त्यसैलाई सदर गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले २० वर्षको कैदलाई साढे ८ वर्ष हुने भनी सजाय घटाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि कोइराला जेलबाट रिहा भएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०७९, बिहिबार  ७ : ०१ बजे

पच्चिस वर्षपछि ‘राष्ट्रिय यातायात नीति’ लागू

काठमाडौँ । सरकारले करिब २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति संशोधन

मधेस केन्द्रित दलको नेतृत्वमा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा हुँदै, जनार्दन शर्मापनि सहभागी हुने

काठमाडौं । मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिन भन्दै काठमाडौँमा ‘अग्रगामी मोर्चा’

पक्राउ परेको २४ घण्टा नपुग्दै छुटे दुर्गा प्रसाईं

भक्तपुर । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ पक्राउ परेको २४ घण्टा

कांग्रेसद्वारा तराई-मधेशमा भएका घटनाको न्यायिक समिति गठन गर्न माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सुनसरी, सिरहा, धनुषा र

दश प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको जोड

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले १० प्रतिशत निःशुल्क