१८ श्रावण २०८३, सोमबार | August 4, 2026

बालिकाको हकमा केही नसोची हदम्याद हटाऔं, अन्यकामा पुनर्विचार गरौँ : राष्ट्रियसभा सदस्य पौडेल



काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला राई पौडेलले बालिका बलात्कृत भएको घटनामा केही सोच्दै नसोची उजुरी लिने हदम्याद हटाउनुपर्ने बताएकी छिन् । अन्यको हकमा भने पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताइन् ।

बालिका हुँदा बलात्कृत भए घटनाबारे उजुरी दिन नसक्ने स्थिति हालै सार्वजनिक भएको ८ वर्षअघिको बलात्कार घटनाले पुष्टि गरेको उनी बताउँछिन् ।

‘बालिकाको सवालमा चाहिँ हदम्याद पूर्ण रूपमा हटाइनुपर्छ । त्यसो भएपछि बालिका हुँदा बलात्कृत भएको तर हिम्मत नपुगेका कारण उजुरी गर्न नसकेको अवस्था हो भने पीडितले पछि उजुरी गर्न सक्छन्’, डा. पौडेलले खबरकुरासँग भनिन्, ‘किनभने शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्‍व भएर हिम्मत जुटाउँदै उजुरी दिन समय चाहिँदोरहेछ ।’

उनले बालिकाबाहेकका हकमा भने हदम्याद हटाउनु पहिले अध्ययन आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।

‘बालिकाको हकमा जसरी पूर्णरूपमा केही नसोची जसरी हदम्याद हटाउनुपर्छ भन्यौँ, अन्यको हकमा पुनर्विचार वा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । किनभने अनुसन्धान आवश्यक छ’, पौडेलले बताइन् ।

शुक्रबार राष्ट्रियसभा सदस्य कमला पन्त प्रस्तावक भएर राष्ट्रियसभामा बालिकाको हकमा हदम्याद हटाउनुपर्ने र अन्यको हकमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने मागसहितको सङ्‍कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

प्रस्तावका समर्थकहरू पौडेलसँगै अन्य राष्ट्रियसभा सदस्यहरू प्रमिलाकुमारी यादव, खिमलाल देवकोटा, विमला घिमिरे, मदनकुमारी शाह (गरिमा), गङ्‍गाकुमारी बेल्वासे र तुलप्रसाद विश्‍वकर्मा छन् ।

 

प्रकाशित मिति : १४ जेष्ठ २०७९, शनिबार  ८ : ०२ बजे

पच्चिस वर्षपछि ‘राष्ट्रिय यातायात नीति’ लागू

काठमाडौँ । सरकारले करिब २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति संशोधन

मधेस केन्द्रित दलको नेतृत्वमा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा हुँदै, जनार्दन शर्मापनि सहभागी हुने

काठमाडौं । मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिन भन्दै काठमाडौँमा ‘अग्रगामी मोर्चा’

पक्राउ परेको २४ घण्टा नपुग्दै छुटे दुर्गा प्रसाईं

भक्तपुर । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ पक्राउ परेको २४ घण्टा

कांग्रेसद्वारा तराई-मधेशमा भएका घटनाको न्यायिक समिति गठन गर्न माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सुनसरी, सिरहा, धनुषा र

दश प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको जोड

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले १० प्रतिशत निःशुल्क