१४ बैशाख २०८३, सोमबार | April 27, 2026

पेट्रोल-डिजेलमा लाग्दैआएको १० रुपैयाँ कर घटाउन अर्थद्वारा वाणिज्य मन्त्रालयलाई आग्रह



काठमाडौं । सरकारले डिजेल पेट्रोलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधारकर बापतको १० रुपैयाँ घटाउने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाउन उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर लाग्दै आएको छ।

अहिले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्यमा विभिन्न नाममा ६३ रुपैयाँ २३ पैसा कर लिने गर्छ । त्यसमध्ये पूर्वाधारका नाममा लिँदै आएको कर घटाउने विषयमा निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार अर्थमन्त्रालयले कर घटाउन विभागीय मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

पेट्रेलियम पदार्थमा एक सातामै चर्को मूल्यवृद्धि भएपछि सर्वत्र विरोध हुन थालेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० रुपैयाँ कर घटाउन अर्थ मन्त्रलयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

उद्योगमन्त्रालयले अर्थको निर्देशनअनुसार नेपाल आयल निगमलाई मूल्य घटाउन निर्देशन दिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, आयल निगमले भने अहिले नै पेट्रोल खरिदमा मात्र मासिक १ अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको जिकिर गर्दै पूर्वाधार कर घटाइएको मूल्यलाई निगमको घाटा पूर्तिमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

अहिले पेट्रोलको बजार मूल्य १८० रुपैयाँ रहेको छ । १० रुपैयाँ घटेको मूल्य समायोजन भयो भने पेट्रोलको बजारभाउ १७० रुपैयाँ हुनेछ ।

करको उपयोगिता हुनेछ,’ उनले भने।

प्रकाशित मिति : १८ जेष्ठ २०७९, बुधबार  ९ : ४२ बजे

नेकपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी मङ्सिर ११ देखि १५ सम्म

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी मङ्सिर ११

सरकारको श्वेतपत्रले देखायो अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक श्वेतपत्रले जारी गरेको छ । स्वेतपत्रले

‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ सार्वजनिक

काठमाडौँ । मुलुकको वर्तमान समग्र आर्थिक, सामाजिक र शासकीय अवस्थाको

दंगीशरण दरबार क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री : पुरातात्विक सम्पदाहरुको संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पुरातात्विक सम्पदाहरुको संरक्षण

नेकपाले बनायो ११ सदस्यीय संविधान संशोधन कार्यदल

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन तथा