२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार | November 6, 2026

काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्ने विधेयक सर्वसम्मत पारित



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले सो विधेयक पारित गरेको हो । उक्त विधेयकले काठमाडौं उपत्यका (काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुर)को सुरक्षा व्यवस्था केन्द्र मातहत राख्ने र यसको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीमा रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा सुरुमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा नेपाल प्रहरीकै मातहत रहने व्यवस्था थियो । यसमा प्रतिनिधिसभाले ‘।।।कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश थपिएको छ ।

तर, काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा अहिले पनि नेपाल प्रहरीले नै हेर्दै आएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत रहने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई वर्तमन सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो । जसलाई प्र्रतिनिधिसभाको बैठकले पारित गरेको हो ।

पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउँछ । राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको खण्डमा सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।

प्रकाशित मिति : २७ असार २०७९, सोमबार  १ : २४ बजे

ग्लोबल आइएमई बैंकले काठमाडौँको उत्तरढोकामा १२ तले अत्याधुनिक कर्पोरेट भवन बनाउँदै

काठमाडौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले काठमाडौँको उत्तरढोकामा आफ्नो अत्याधुनिक

तिहार बिदाअघि २.६४ अंकले बढेर बन्द भयो नेप्से परिसूचक

काठमाडौं। तिहारको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार सेयर बजार बढेर बन्द भएको छ।

सुनकोशी-मरिण ठेक्का रद्दबारे अनुसन्धान माग गर्दै कांग्रेसले लेखासमितिमा दियो निवेदन

All Posts काठमाडौं। सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस

प्रेस काउन्सिल अध्यादेशविरुद्ध पत्रकार महासंघ पुग्यो शीतल निवास

काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको

दैलेखमा सिडिओ नपठाउँदा तिहारमा पनि तलवविहीन बने कर्मचारी

सुर्खेत । दैलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमूख जिल्ला अधिकारी विहीन बन्दा