८ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 24, 2026

श्रीलंकाको पछिल्लो अवस्थाबारे के भन्छ आईएमएफ ?



कोलम्बो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) आईएमएफले श्रीलंकामा चलिरहेको घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ ।

श्रीलंकाको राजनीतिक संकट चाँडै समाधान हुने र त्यसले आईएफएफले सहयोग गरेका कार्यक्रमबारे वार्ता पुनः वार्ता सुरु हुने पनि आईएमएफले विश्वास गरेको छ ।

आईएमएफले अर्थमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेसँग नीतिगत तहको वार्ता सम्पन्न गरेको छ र केही आर्थिक समस्या समाधान हुन बाँकी रहेका जनाएको छ । तर, प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले केही दिनमा राजीनामा दिने घोषणा गरेकाले वार्ताको भविष्य अन्यौलमा परेको छ ।

‘हामी श्रीलंकामा चलिरहेको घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौँ’, श्रीलंकाका लागि आईएमएफ वरिष्ठ मिसन प्रमुख पिटर ब्रुअर र आईएमएफ मिसन प्रमुख मासाहिरो नोजाकीले आइतबार एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

‘हामी वर्तमान अवस्थालाई समाधान गर्ने आशा गर्दछौं जसले आइएमएफ समर्थित कार्यक्रममा हाम्रो वार्ता पुनः सुरु गर्न अनुमति दिनेछ । हामी वित्त मन्त्रालय र श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकमा हाम्रा समकक्षहरूसँग प्राविधिक छलफल जारी राख्ने योजना गर्छौ’, इकोनोमी नेक्स्टले रिपोर्ट गरेको छ ।

यसैबीच, केन्द्रीय बैंकका गभर्नर नन्दलाल विरासिंघेले मौद्रिक कार्यक्रमको लक्ष्य पूरा भएको बताएका छन् ।

श्रीलंकाका हजारौं सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीहरूले शनिबार कोलम्बोको उच्च सुरक्षा किल्ला मानिएको राष्ट्रपतिको सरकारी निवासमा प्रवेश गरेका थिए ।

यसैबीच, राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे बुधबार बिहान सेनाको एउटा विमानमा चढेर देश छाडेका छन् । ७३ वर्षीय गोटाबाय स्थानीय समयअनुसार बिहान ३ बजे माल्दिभ्सको राजधानी माले पुगेको बीबीसीले जनाएको छ ।

राजपाक्षेको प्रस्थानले श्रीलंकामा दशकौंसम्म शासन गर्ने पारिवारिक वंशको अन्त्य गरेको छ । शनिबार उनको निवासमा भीडले आक्रमण गरेपछि उनी लुकेर बसेका थिए । त्यस्तै गोटाबायका भाइ तथा पूर्वअर्थमन्त्री बसिल राजापाक्षेले पनि देश छाडेको बीबीसीले जनाएको छ । दुवई जाने पहिलो प्रयास असफल भएपनि उनी अमेरिका जान सफल भएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ असार २०७९, बुधबार  ९ : ४४ बजे

हामी सत्तामा मात्र अल्झिँदा कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिले २० वर्षदेखि रणनीति बनाएका रहेछन् : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले

तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा र महाअभियोगको धम्की दिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको दाबी

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी तीन प्रतिष्ठित संस्थाले सर्वोच्च अदालतका तीन

राहदानी प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्या क्रमशः समाधान हुन्छन् : परराष्ट्र

काठमाडौं । सरकारले नयाँ राहदानी प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका प्राविधिक

आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र

काठमाडौं । सरकारले सबै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याउँदै आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय

शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि धरौटीको व्यवस्था कायमै रहन्छ : शिक्षामन्त्री

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका