३ असार २०८३, बुधबार | June 18, 2026

सरकारसँग सुरेश आलेमगरको प्रश्न–सिंगापुर प्रहरीमा कार्यरत नेपालीहरु कसको मातहतमा छन् ?



काठमाडौ । राष्ट्रिय सभाका सांसद सुरेश  आलेमगरले सिंगापुर प्रहरीमा कार्यरत नेपालीहरुमाथि अन्याय भएको बताएका छन् । सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले नेपालीहरु सिंगापुर प्रहरीमा बेचिएको दाबी समेत गरे ।

‘सन् १९४९ देखि सिंगापुर प्रहरीमा नेपालीलाई लगियो । सुरुमा १४९ जना लगिएको थियो, अहिले २ हजार नेपाली सिंगापुर प्रहरीमा क्रियासिल छन्,’ सांसद आलेमगरले भने, ‘उनीहरुको पहिचान स्पष्ट छैन । सिंगापुर प्रहरीमा कार्यरत नेपालीको सम्बन्ध कोसँग छ– बेलायत वा सिंगापुर सरकारसँग रु’

बेलायत सरकारले छनोट गरेर नेपाली युवाहरुलाई लग्ने र केहीलाई बेलायती सेनामा र केहीलाई सिंगापुर प्रहरीमा पठाउने गरेको उनले बताए । उनीहरुको तलव सिंगापुर सरकारले उपलब्ध गराउने तर मुल जिम्मेवारी कसको हो भन्ने स्पष्ट नभएको उनले जनाए ।

‘बेलायतमा भएका बेलायत सरकारको मातहतमा छन् तर सिंगापुरमा कार्यरतहरु को मातहत छन् रु’ सांसद आलेमगरले भने, ‘उनीहरुले पाउने तलव भत्तामा विभेद छ । उनीहरुले मात्र ५८५ सिंगापु्र डलर पाउँछन् । १९४९ मा जति तलव थियो त्यतिनै अहिले पाउँछन् ।’

सिंगापुर प्रहरीमा कार्यरत परिवारका सदस्य त्यहाँ गएपछि ब्यारेक भित्र कैदीबन्दी जस्तो बनेर बस्नुपर्ने उनले जनाए । प्रहरीका परिवारलाई सिंगापुरमा नोकरी गर्न नदिइने समेत उनले बताए ।

‘परिवारको काम सन्तान उत्पादन गर्ने बाहेक केही छैन । त्यहाँ कार्यरत प्रहरीका छोराछोरी २१ वर्ष पुरा भएपछि स्वदेश फर्किनुपर्छ । यस्तो समस्या ब्रिटिस गोर्खामा कार्यरतमा छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०७९, सोमबार  ४ : १३ बजे

राष्ट्रिय सेवा दल तालिम शुभारम्भ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सेवा दलले गत सोमबारदेखि देशभरका २२१ वटा

एल–निनो असर : भित्रिएन मनसुन, सुक्खाको चिन्ता, खडेरीको डर

काठमाडौँ । सामान्यतया जुन १३ मा नेपाल भित्रिने मनसुन यस

विदेशमा पिआर लिएर बसेका कर्मचारीलाई सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कारबाहीको सिफारिस

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

डिपसिकको मूल्याङ्कन ५० अर्ब डलर नाघ्यो

बेइजिङ । चिनियाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स स्टार्टअप डिपसिकले पहिलो कोष सङ्कलन

‘लुम्बिनी घोषणा पत्र-२०८३’ जारी गर्दै सकियो, विशेषाधिकार समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन

दाङ । बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विशेषाधिकार समितिका