मानवअधिकार आयोगको गुनासो –आफ्नो सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेन

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल ३५१ वटा उजुरी फछ्यौट गरेको छ ।

आयोगले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो ।

‘आव २०७८/७९ मा आयोगले कूल ३ सय ५१ उजुरीहरू फछ्यौट गरेकोमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत ६ र उजुरीगत ८५ गरी कुल ९१ सिफारिस गरेको छ,’ आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

आयोगले स्थापनाकालदेखि नै मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाका उजुरीहरू दर्ता, अनुगमन, अनुसन्धान र निर्णय गरी सरकारलाई सिफारिसहरू गर्दै आइरहेको छ ।

आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७८र७९ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका निर्णय हुन बाँकी कूल उजुरी सङ्ख्या ४ हजार २१४ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये अनुसन्धान सम्पन्न भई निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यालयको अनुसन्धान महाशाखामा १ हजार ५५४ र आयोगका प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरूमा अनुसन्धानरत २ हजार ६६० उजुरीहरू रहेका छन् ।

‘फछ्यौट गरिएका उजुरीहरूमा ९ उजुरी खारेजी गरेको छ भने २५१ उजुरी तामेली गरेको छ । त्यस्तैगरी ६१ उजुरीहरूमा विभिन्न आदेश गरी पुनः पेश गर्ने निर्णय गरेको छ,’ आयोगले भनेको छ ।

पुनः पेशसमेत गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयोगले कूल ४१२ उजुरीहरू उपर निर्णय गरेको छ ।

‘सिफारिस गरिएका उजुरीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै ४२ सिफारिस आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको छ । तर यस वर्ष आयोगले गरेका सिफारिसहरूमा नेपाल सरकारबाट आशातित रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिदैन,’ आयोगले विज्ञप्ति मार्फत भनेको छ ।

सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आयोगले सरकार, व्यवस्थापिका संसदको मानव अधिकार समिति तथा अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ ।

आयोगले कोभिड–१९ को महामारी, स्थानीय तह निर्वाचन, महिला, बालबालिका, जेष्ठनागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, कारागार र हिरासतमा मृत्यु, जातीय विभेद, सीमान्तकृत समुदायको अधिकार लगायतका विषयमा पनि अनुगमन गरेको जनाएको छ ।

आयोगले आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षणार्थ मलेशियाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

भारतमा काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकहरू, मानव अधिकारमुखी पद्धति, महिला हिंसा, आदिवासी जनजाति लगायतका विषयमा समेत आयोगले यस वर्ष अध्ययन÷अनुसन्धान गरेको छ ।