काठमाडौं । विशेष अदालतबाट चार महिनाको अवधिमा २ सय ७५ जनाले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । गत वर्षको फागुनदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा अदालतले २ सय ६७ थान मुद्दामा २ सय ७५ जनालाई सफाइ दिएको हो ।
२३ फागुन २०७८ देखि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बाँस्तोला, डा. खुसीप्रसाद थारूसहितको टोली आएपछि अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ द्रुत गतिमा अगाडि बढे पनि उनीहरूको फैसलाले भ्रष्टचारी उम्किएको देखिएको छ । यद्यपि, विशेषले भने पर्याप्त प्रमाण नहुँदा भ्रष्टाचार ठहर गर्न नसकिएको दाबी गर्दै आएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा विशेषले कुल २ सय ६७ थान मुद्दाको फैसला गरेको थियो । ती मध्ये २ सय ५९ वटा घुस रिसवत मुद्दामा २ सय ४० जनाले सफाइ पाएका छन् भने १२ जना मात्रै ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले यस वर्ष सबैभन्दा बढी ठहर गरेको मुद्दा नक्कली प्रमाणपत्रमा मात्र हो । नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा ३० थान फैसला गर्दा २५ मा ठहर गरेको छ । सफाइ ५ थानमा मात्र सफाइ दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एउटा मुद्दामा सफाइ र एउटा मुद्दामा ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतले अख्तियारले यथेष्ठ प्रमाण नपुगी हचुवाका भरमा आरोप लगाएको भन्दै कैयौं मुद्दामा सफाइ दिइएको दाबी गरेको छ । विशेषले सफाइ दिए पनि अख्तियार भने सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ५८ वटा विशेषका फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अख्तियारले २०७७-७८ मा दर्ता गरेका मुद्दामा १ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख ३५ हजार बिगो मागदाबी गरेको थियो ।
अख्तियारले आरोपपत्रमा घुस, रिसवत लिनेदिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानिनोक्सानि पु¥याउने, गैरकानुनी रूपमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणका काम बदनियतपूर्ण गरी लाभ लिएर सरकारलाई हानि पु¥याए मुद्दा दर्ता गर्छ ।
त्यसैगरी, झुटा विवरण पेस गरी सरकारी सेवामा नियुक्ति लिने, बढुवाको लाभ लिने, गलत लिखत प्रतिवेदन बनाउने, कागजात सच्याउने, परीक्षाको गोपनीयता भंग गर्ने, परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट, हिनामिना गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिलाई आधार मानेर अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ ।
पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा अख्तियारले दर्ता गरेका मुद्दामध्ये २०७३-७४ मा ७३ प्रतिशत, २०७४-७५ मा ६७ प्रतिशत, २०७५-७६ मा ८८ प्रतिशत, २०७६-७७ मा ८४ प्रतिशत र २०७७-७८ मा ७१ प्रतिशत मुद्दामा मात्रै कसुर कायम भएको छ । बाँकी प्रतिशतले सफाइ पाएका थिए । फैसलामा चित्त नबुझे अख्तियारले पुनरावेदन गर्दै आएको छ ।
अख्तियारको मागदाबीअनुसार हरेक वर्ष ५० प्रतिशत बढी मुद्दामा मात्रै कसुर कायम भएका छन् । २०६६-६७ मा सबैभन्दा कम ५२ प्रतिशत कसुर कायम भएको थियो भने सबैभन्दा बढी २०६१-६२ मा ९१ प्रतिशत कसुर कायम भएको थियो । अख्तियारले औसतमा प्रतिवर्ष ९६ वटा आरोपपत्र अदालतमा दर्ता गर्दै आएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी शैक्षिक योग्यता नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी आरोपपत्र छन् । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया