२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

राष्ट्रपति भण्डारी ‘छोरी’ कार्यक्रममा सहभागी



काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी काठमाडौंमा आयोजना गरिएको सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी भएकी छन् । सिस्नुपानी नेपालले शुक्रबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना गरेको ‘छोरी’ कार्यक्रममा उनी सहभागी भएकी हुन् ।

छोरी तथा महिला शसक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय कलाकारले समाजमा छोरीको महत्व दर्शाउँदै विभिन्न कला प्रस्तुत गरेका थिए । सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले छोरी र महिलाका विषयमा प्रस्तुत गरिएका विभिन्न साङ्गीतिक र साहित्यिक कार्यक्रमको अवलोकन गरिन् ।

कार्यक्रममा कलाकार मनोज गजुरेलले विधुवा आमाको भेषमा विधुवा महिलाले समाजबाट झेल्नुपरेको समस्याबारे प्रस्तुति गरेका थिए । यस्तै मदनकृष्ण श्रेष्ठले छोरी नभएको भए छोरा मान्छेको जन्म नहुने भन्दै छोरी पनि छोरा सरह समाजमा अहिले प्रतिष्ठित ठाउँमा पुगेको बताए ।

कार्यक्रममा १८ जना छोरीले तवेला, बासुरीसहित साङ्गीतिक, १२ जना छोरीले नौमति बाजा बजाउनुको साथै ३४ जना छोरीले बासुरीका विभिन्न धुन बजाएका थिए । यस्तै कुन्ता शर्माले ‘पोथी बास्नु हुँदैन’ लक्ष्मण गाम्नागे ‘मान्छे र आइमाई’ मामिला जोशीले ‘नगरबधुको कर्तव्य’, भावना शर्माले ‘म जयसरा’ र अर्जुन पराजुलीले ‘मलाई जन्मिन देऊ’ शीर्षकमा कतिवा वाचन गरेका थिए ।

कार्यक्रममा अन्जु पन्तलगायत कलाकारले छोरी र आमाको भावले भरिएका गीत गाएका थिए । कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेता, सुरक्षा अधिकारी, महिला अधिकारकर्मी, कलाकारलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ११ भदौ २०७९, शनिबार  ७ : २३ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता