हत्या कसुर विवादले रोकियो विधेयक

काठमाडौं । हत्या मुद्दालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा दलीय सहमति नभएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक अघि नबढ्ने निश्चित भएको छ । सङ्घीय संसद्को कार्यकालको अन्तिम समयमा सरकारले ल्याएको विधेयक विवादका कारण अघि नबढ्ने निश्चित भएको हो ।

यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सातै प्रदेशमा छलफल गरेर विधेयकको मस्यौदा तयार पारे पनि विधायिकी चरणमा प्रवेश गर्न सकेको थिएन । शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको कानुनी संरचनामै अहिलेसम्म विवाद छ ।

सरकारले असार ३१ गते नै विधेयक दर्ता गरे पनि विवादका कारण प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न नै एक महिना लागेको थियो । सर्वपक्षीय परामर्शपछि विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाइए पनि दलीय अडानका कारण सहमति नभएको हो । सहमति नभएपछि समिति बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयकको प्रक्रिया अब रोकिएको बताए । पोखरेलले भने, “हामीले सहमतिको प्रयत्न ग(यौँ तर केही विषयमा अडान यथावत् हुँदा सहमति भएन । विशेष गरी हत्यालाई गम्भीर सूचीमा राख्ने वा नराख्नेमै विवाद भयो । अब विधेयकको प्रक्रिया रोकियो । अघि बढ्ने सम्भावना रहेन ।”

बुधबार औपचारिक र अनौपचारिक गरेर तीनवटा बैठक बसेका थिए तर तीनवटै बैठकमा अडान यथावत् रहे । पहिलो बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत सहभागी भई सहमतिमै विधेयक अघि बढाउन आफू सकारात्मक भएकोसमेत बताएका थिए तर कार्यदलस्तरमा विवाद भएपछि समिति बैठक नै बस्न सकेन । त्यसपछि पुनः अनौपचारिक बैठक बसे पनि सहमति नभएको समिति सदस्य एवं एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले बताए ।

उनले भने, “सहमति गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी फेरि अनौपचारिक छलफलमा बस्यौँ तर कुनै प्रगति भएन। हत्याकै विषयमा कुरा मिल्न सकेन। उहाँहरू (माओवादी) हत्यालाई गम्भीर सूचीमा राख्न सहमत भएनन् । अब विधेयक अघि बढ्न सक्ने अवस्था देखिएन।”

के हो विवाद ?

सरकारले ल्याएको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको वर्गीकरण गरिएको थियो; जसमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूची थियो । सर्वोच्च अदालतले हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखेर आममाफी नहुने फैसला गरे पनि विधेयकमा सोविपरीत मानव अधिकार उल्लङ्घनमा सीमित गरेर आममाफी दिनसक्ने गरी विधेयक ल्याइएको थियो । सो प्रावधानमा विवाद भएको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले यो समाचार लेखेका छन ।